तीन बुँदे सहमति गरेर आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका ८६ नेता–कार्यकर्ता अझै जेलमा छन् । सहमतिको नौ महिना बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ ।
२० फागुन ०७७ मा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ एवं सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने गरी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । यसबीचमा राजनीतिक समीकरण घटनाक्रम हेरफेर हुँदै ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सहमतिपछि ३९ नेता–कार्यकर्ता जेलमुक्त भए पनि अझै ८५ जना मुलुकका विभिन्न जेलमा छन् । उनीहरूविरुद्धका मुद्दा पनि फिर्ता हुन सकेका छैनन् । उनीहरूविरुद्ध ५० भन्दा धेरै मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छन् । विशेष गरी उनीहरूविरुद्ध विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार तथा खरखजाना, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित र राज्यविरुद्धका अपराधजस्ता मुद्दा चलाइएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेता–कार्यकर्ता मुक्त हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारसँग सहमतिपछि केही नेता–कार्यकर्ता जेलमुक्त भए । केहीको मुद्दा पनि फिर्ता भए । तर, सबैको हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘केही नेता–कार्यकर्ता अझै जेलमा छन् । विशेषगरी अदालती प्रक्रियामा भएका मुद्दा फिर्ता भएका छैनन् । जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता ती मुद्दासँग सम्बन्धित हुन सक्छन् ।’
सरकारसँगको सम्झौतापछि गृहले जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको अवस्था बुझ्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो । समितिकै सिफारिसपछि केही नेता–कार्यकर्ता जेलमुक्त भएका थए । समितिको सिफारिसपछि विशेषगरी पार्टीका ठूला नेता र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा जेल परेकाहरू जेलमुक्त भएका थिए । विभिन्न मुद्दा खेपेका खड्कबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्तप्रकाश वली र माइला लामालगायत केन्द्रीय नेता रिहा भए पनि तल्ला तहका कार्यकर्ता जेलमै छन् ।
सरकारसँगको सम्झौता अक्षरशः पालना नभएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए । उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग तीनबुँदे शान्ति–सम्झौता गर्यौं । तर, राज्य पक्षले सहमति लागू गरेको छैन । हाम्रा साथीहरू अझै पनि जेलमा छन् । उहाँहरूविरुद्ध लगाइएका झुटा मुद्दा अझै फिर्ता भएका छैनन् । साथीहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।’
नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारबाट धोका भएको बताए । ‘जुन रफ्तारमा सहमति भएको थियो, कार्यान्वयन त्यसरी भएन । तीन–चार महिनापछि सरकार परिवर्तन भयो । एक कोणबाट हेर्दा ओली सरकारले हामीलाई धोका दियो,’ उनले भने, ‘हाम्रा एक सय २० भन्दा धेरै साथी अझै पनि जेलमै छन् । सरकार परिवर्तन भएलगत्तै हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बस्यौं । दुईपक्षीय वार्ता भयो । हाम्रा साथीहरूलाई जेलमुक्त गर्ने एजेन्डामा उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएयता विप्लव नेकपालाई ठूलो सांगठनिक धक्का लागेको थियो । २८ फागुन ०७५ मा प्रतिबन्ध लागेपछि मात्रै दुई हजार ९८ नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये एक हजार आठ सय ६४ जना मुद्दा दायरपछि छुटेका थिए । पक्राउमध्ये ९० जना साधारण सोधपुछपछि छाडिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस