सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि एमालेले पदाधिकारीको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन सकिएपछि शुक्रबार मध्यरातमा सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनसहित सर्वसम्मत नेतृत्व बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । पदाधिकारीको संख्या बढाइए पनि आकांक्षी धेरै रहेकाले व्यवस्थापन अझै कठिन छ ।
प्रस्तावित विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटी ३०१, पोलिटब्युरो ९९, स्थायी कमिटी ४५ र पदाधिकारी १९ सदस्यीय रहनेछ । प्रस्तावित विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव रहनेछ । निर्वाचन, लेखा र अनुशासन आयोग २५–२५ सदस्यीय हुनेछ । शनिबार बन्दसत्रबाट प्रस्तावित विधान पारित भएपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।
पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै छन् जसका कारण अझै पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न एमालेमा सकस नै हुने देखिन्छ । यद्यपि नेताहरूले सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने दाबी गरेका छन् । स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार सर्वसम्मतीले नेतृत्व चयन गर्दा अहिले केपी ओलीसँगै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका भीम रावललाई र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गरेका सुवास नेम्वाङलाई उपाध्यक्षमा बस्न मनाइनेछ ।
ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइनेछ । त्यस्तै, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल पनि उपाध्यक्ष रहनेछन् । महासचिवमा दाबी गरेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलमध्ये दुईजनालाई उपाध्यक्षमा ल्याइनेछ । उपाध्यक्षमै दाबी गरेका घनश्याम भुसाललाई उपमहासचिवमै दोहोर्याउन प्रयास गरिने ती नेताको भनाइ छ । अहिले उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको प्रमुख बनाउने योजना छ ।
महासचिवमा पौडेल वा पोखरेलको सम्भावना छ । त्यस्तै, उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, टोपबहादुर रायमाझी, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दाबी गरेका छन् । सहमति हुने स्थितिमा रायमाझी र गुरुङलाई पनि सचिवमा राख्न पहल हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्षका दाबेदार भुसाल र महासचिवका दाबेदार पाण्डे वा पोखरेलमध्ये एक जना उपमहासचिवमा आउने छन् ।
पदाधिकारीभित्र सचिवमा सबैभन्दा धेरै आकांक्षी छन् । गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पुनः सचिवमा दोहोरिने लगभग पक्का छ । भीम आचार्य, विष्णु रिमाल, लेखराज भट्ट, लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, यमलाल कँडेल, खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, थममाया थापा, राधा ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, बिन्दा पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापालगायतले पनि सचिवमा दाबी गरेका छन् । तर, सहमति हुने अवस्थामा रिमाल, भट्टको सम्भावना बलियो छ ।
एमालेको निर्णयले पार्टीभित्रको संस्थापन, दशबुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका नेता र पूर्व माओवादी समूहको व्यवस्थापन सहज भएको छ । पार्टी विभाजनको तीन महिनापछि एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको विकल्प खोजेर एकताको सन्देश दिने र चुनावी तयारीका लागि कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने ओलीले कोसिस गरेका छन् ।
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले एकताको सन्देश दिने गरी नेतृत्व चयन सर्वसम्मत बनाउन विधान हेरफेरको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको हो । पदाधिकारीमा आफ्नै समूहका नेताहरूको व्यवस्थापनमा पनि ओलीलाई कठिन भएको थियो ।
‘सहमतिका लागि आवश्यक पर्दा विधानका कतिपय विषयलाई मिलाएर जाने भन्ने हिसाबले कमिटीको संरचनामा संख्या थप्ने विषय अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको छ,’ बैठकपछि पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘देशैभरका कार्यकर्ताको चाहना, वडादेखि पालिकालगायत सबै तहका अधिवेशनमा सहमतिको वातावरण बनेको अवस्थामा माथि नेतृत्व तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय व्यावहारिक नहुने भएकाले सहमति गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । साथै, महाधिवेशनमा आएका केही आकांक्षीबाहेकका अधिकांश साथीहरूले पनि सर्वसम्मत ढंगले नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भनेका छन् ।’
यसअघि गत १५–१७ असोजसम्म भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिव गरी १५ पदाधिकारीसहित दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान पारित गरेको थियो । तर, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनका लागि एमालेले दुई महिना नपुग्दै विधान संशोधनको विकल्प खोजेको हो ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीको व्यवस्थापन सम्भव नभएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने तथा पोलिटब्युरोको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए । पार्टीका नेताहरूसँगको परामर्शका आधारमा ओलीले पेस गरेको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो ।
वडा र पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा जोड दिएका ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पनि त्यही विधि अपनाएका थिए । ओलीले एकताको सन्देश दिन आवश्यक रहेको भन्दै विधान संशोधन गरेर आगामी पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय नेतृत्व चयनको विकल्प रोजेका हुन् । ओली आफैँ निर्विकल्प र शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न चाहन्थे ।
दशौँ महाधिवेशन उद्घाटनलगत्तै ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको गृहकार्य अगाडि बढाएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा संस्थापन समूहकै नेताहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथै र केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षीहरूको संख्या उच्च देखिएपछि उनी दबाबमा थिए । यसैको व्यवस्थापनका लागि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विधान संशोधनको विकल्पबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यस विषयमा ओलीले निकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतका नेताहरूसँग बिहीबार राति र शुक्रबार पनि पटक–पटक छलफल गरेका थिए । कोर टिमका नेताहरू अध्यक्ष ओलीसँगकै पार्क सफारीमा बसेका छन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पछिल्लो निर्णयपछि केही बताएका छैनन् ।
विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएपछि कम्तीमा ७५ जनाको संख्या थपिनेछ । ३० जना नेता केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा आयोगमा व्यवस्थापन हुनेछन् । त्यसो हुँदा तीन सय ३० जना नेताहरूको व्यवस्थापन हुनेछ । थप ३० जना केन्द्रीय सदस्य विधानअनुसार नै पछि मनोनीत हुनेछन् । अहिलेका कतिपय केन्द्रीय सदस्यलाई सल्लाहकार कमिटीमा पनि राख्न सकिने भएकाले केन्द्रीय कमिटीसमेत सर्वसम्मत घोषणा गर्ने विकल्प ओलीका लागि केही सहज हुनेछ ।
एमालेले शनिबार बिहानैबाट बन्दसत्र सुरु गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सौराहास्थित सेभेन स्टार होटेलमा त्यसका लागि प्रतिनिधिहरूको कार्ड वितरण गरेर व्यवस्थापकीय तयारीको काम सकिएको छ । यसअघि नै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि अब सर्वसम्मत नाम प्रस्ताव हुनेछ । हलले अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय पदाधिकारी चयन हुनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस