सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ । दुई दिन निरन्तर भएको बहसपछि आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला सुनाएको हो ।
गएको वैशाख ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकप्रसाद मोक्तानको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।
अब गभर्नर अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताए । त्यसपछि सर्वोच्चको फैसालअनुसार हुने छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति गठनसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस