धनगढी उपमहानगरपालिकाले समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाइ हाजिर लगाउन रोक लगाएको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन भन्दा समेत धनगढीले स्वास्थ्यका कर्मचारीको हाजिर गराउन रोक लगाएकोे हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा ३३ जना समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीको हाजिर रोकिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकालाई स्वास्थ्य भन्दा कर्मचारीलाई कहाँबाट तलब दिने चिन्ता बढेर समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएको जनाइएको छ । संघिय मन्त्रालयको जिम्मेवारी तलब दिने भएपनि उपमहानगरपालिकाले हाजिर रोक्न गलत भएको नेपाल निजामती कर्मचारी आधिकारीक टे्रड युनियनका बिमल प्रकाश जोशीले बताए ।
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसंगै २०७५ सालमा समायोजन र समायोजन मिलान भई कार्यरत कर्मचारीमाथि विभेद गरेको जनाइएको छ । समायोजन र समायोजन मिलान गरि धनगढी उपमहानगरपालिकामा ५६ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत थिए । दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले समायोजन मिलान भएका ३३ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको हाजिरी रोकेको छ । तर, १६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा कुल दरबन्दीभन्दा सात जना बढी गरी अहिले २३ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कार्य क्षेत्रमा खटाएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले बताए ।
दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी राखिएको तर,केही समायोजन र समायोजन मिलान भएर २०७५ सालदेखि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मात्र हाजिरी लगाउन नदिएको स्वास्थ्यकर्मी मिना पाण्डेको तर्क छ । आफुहरुमाथी अन्याय र विभेद गर्दै समायोजन मिलानबाटै उपमहानगरपालिकामा कार्यरत सात स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नगर प्रमुख हमालले संरक्षण गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले समायोजन तथा समायोजन मिलान गरेर आएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हाजिर रोकेपछि स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव रहेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले लिदै आएका सामान्य स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित भएका छन् । विरामी उपचार, मातृशिशु कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम लगायतका सामान्यदेखि जटिल उपचार गर्दै आएका स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या आएको ,स्वास्थ्यकमी कृष्ण बोहराले बताए ।
उनका अनुसार बिहिबार चौथो दिन सम्म पनि उनीहरुको धर्ना जारी रहेकोमा सरोकारवाला द्धारा आफुहरुको माग सम्बोधन नभएमा चरमबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरुको तर्क छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस