कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा पच्चिस लाखको भात खाए

कालीकोट, असोज ७ गते । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूले पाउने तलब छोडेर अन्य सेवा सुविधाबापत ६३ लाख ३३ हजार रुपियाँ राज्य कोषको खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सेवा सुविधामा बिल भर्पाईबिना ६३ लाख ३३ हजार भुक्तानी हुनु नियमितविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा पदाधिकारीले मोबाइल र टेलिफोन खर्चबापत आठ लाख २८ हजार, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकामा छ लाख ४८ हजार, अतिथि सत्कारमा नौ लाख ७२ हजार, पिउने पानी र सरसफाइमा चार लाख ३२ हजार रुपियाँ बिल भर्पाईबिना भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी विद्युतमा चार लाख ४४ हजार, अनुगमन खर्चमा २३ लाख चार हजार, चाडपर्व खर्चमा सात लाख पाँच हजार गरी बिल भर्पाईबिना जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा सिधै भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो रकम जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पाउने खर्चबाहेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाना र खाजाबापत एक आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको हुँदा यस्तो अनुत्पादन खर्चमा विशेष ध्यान दिन महालेखाले सुझावसमेत दिएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बेरुजु रकम यो वर्षको मात्र तीन करोड ९२ लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको छ भने हालसम्मको बेरुजु १७ करोड ६० लाख छ हजार रुपियाँ पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरी निर्णय गर्ने र भुक्तानी दिने गरेकाले बेरुजु रकमको दायरा बढ्दै गएको पाइएको छ । 

गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा एक करोड ३० लाख ८७ हजार रुपियाँ बिनाकागजात र बिल भर्पाईबिना नै भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यति ठुलो रकम भुक्तानी गर्दा गाउँपालिकाले कुनै पनि कागजपत्र राखेको देखिँदैन । महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा दुई करोड ४४ लाख ८८ हजार अनियमित गरेको उल्लेख गरेको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ५४ लाख ९६ हजार रुपियाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिले चाहिएको भन्दै औषधी खरिदमा मात्र एक वर्षमा ४६ लाख ६१ हजार रकम खर्च गरेको देखाए पनि औषधी स्टोरमा छ/छैन यकिन नभएको र आम्दानीमा दाखिलासमेत नगरेकाले यसमा पनि अनियमितता भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

१६ लाख ५० हजार असुल गर्न निर्देशन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमार्फत तत्काल १६ लाख ५० हजार असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा शाखाको ९७ हजार २५१ रुपियाँसहित दुई लाख १८ हजार ३६८ रुपियाँ असुलउपर गर्न भनेको छ । कर्मचारीको ग्रेड वृद्धिमा मनोमानी गर्दै भुक्तानी लिने र दिने गरेकाले उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न भनेको छ । गाउँपालिकाभित्रका नौ वटा विद्यालयलाई विद्यार्थीको अनुपात नहेरी खाजाबापत बढी भुक्तानी भएको चार लाख ४९ हजार ३६० रुपियाँ असुल गर्न भनेको छ । 

यस्तै तीन वटा विद्यालयलाई बिल भर्पाईबिना भुक्तानी गरिएको दुई लाख ७० हजार ६२९ रुपियाँ पनि तत्काल असुलउपर गर्न भनेको छ । गाउँपालिकाका इन्जिनियर निरककुमार शाहलगायत १२ जना कर्मचारीले आफ्नो तलबबापत १५ प्रतिशत सामाजिक कर कट्टी गर्नुमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र भुक्तानी गरेको देखिएकाले उनीहरूबाट एक लाख ८७ हजार ११० रुपियाँ असुलउपर गर्न भनेको छ । विभिन्न शीर्षकमा आउने राजस्व शीर्षकको रकमसमेत गाउँपालिकाले दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधिविपरीत राजस्व रकम उठेको १० दिनमा राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि दुई लाख १० हजार ३६० रुपियाँ महालेखा परीक्षण हुँदासम्म समेत दाखिला नगरेकाले तत्काल असुलउपर गर्न भनेको छ । आर्थिक कार्यविधिले यस्तो काम गर्ने कर्मचारीबाट ब्याजसहित असुल गर्न र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । 

यता नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले आफ्नो पालिकामा भएका कमीकमजोरी यसरी बाहिर आएपछि आफूलाई जानकारी हुने र सुधार गर्दै जाने बताउनुभयो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेलले कर्मचारीबाट असुलउपर भइसकेको र अन्य निकायलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफू आउनुपूर्वको आवको बेरुजु भएकाले सबै जानकारी नभए पनि आफूले आलेप र राजस्व शाखालाई निर्देशन गरेर असुलउपर गर्न भनेको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहमा बेरुजु अनियमिततासँंगै ऐनविपरीतका काम दैनिक बढिरहेका छन् तर राज्यले कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्दा झन् मौलाउँदै गएको छ ।