धनगढी । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले प्रदेश सरकारले दिने हरेक अनुदानमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक दशक (२०८२–२०९२) घोषणा गरेर मनाउने सम्बन्धमा सोको प्रारूप सन्दर्भ र सहकार्यसम्बन्धी सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
उद्योग दर्ता गर्दा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने समस्याको समाधान गर्ने गरेर नीति बनाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री राणाको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र, महिला बालबालिकाका लागि काम गर्ने हो भने प्रदेश तहमै उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्ने र जनताका कुनै पनि कामका फाइल एक हप्ताभन्दा बढी रोक्नुहुन्न ।”
मन्त्री राणाले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको ठुलो बजेट मन्दिर निर्माणलगायतमा खर्च गरेको छ, हरेक दुई मिटरमा मन्दिर छ, तर मान्छे छैन, मूर्ति छैन, घण्टी छैन, पूजाआजा पनि छैन त्यस्तो ठाँउमा मन्दिर बनाएर रकमको दुरुपयोग गर्नुभन्दा त्यसको बदलामा बर्थिङ सेन्टर, वृद्धवृद्धाका लागि बस्ने, रमाउने ठाउँ, शौचालय बनाउँदा पैसाको सही सदुपयोग हुन्छ ।” उहाँले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सङ्घ सरकार सबैलाई जोडेर लैजान र सबै क्षेत्रको सूचकाङ्कका आधारमा कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले जनसङ्ख्या घटिरहेका बेलामा भौतिक निर्माणलगायतमा धेरै बजेट खर्च नगर्न र आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रदेश सरकारका योजना निर्माण गर्ने कुरामा सुझाव दिनुभयो । उहाँले विकासका हरेक सूचकाङ्कमा कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशभन्दा पछाडि थियो तर त्यहाँको सरकारका कारण सुदूरपश्चिमभन्दा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
कर्णाली सुदूरपश्चिमभन्दा विकट हुँदा पनि स्रोतसाधनको राम्रो परिचालनले अगाडि बढेको मन्त्री राणाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि र वनमा काम गर्ने सबै महिला छन् तर उनीहरूले अनुदान पाएका छैनन् । उनीहरूको त्यहाँ पहुँच छैन, सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको रकम कहाँ खर्च भएको छ र पैसाको परिचालन कसरी भएको छ त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।”
मन्त्री राणाले वृद्धवृद्धा धेरै समय एक्लै घरमा हुन्छन् उनीहरूलाई हप्तामा भेटघाट गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउने, पिकनिक लैजाने, खाना खुवाउने घरमै परिवारसँग राख्ने वातावरण बनाउने, हरेक हप्ता उनीहरूसँग मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बनाउने, बालबालिका र महिलाकेन्द्रित काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
सो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का, सामाजिक राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री मीना साउद, प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस