सोमबार लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश नै ठप्प पार्ने भएको छ । संघर्ष समितिले सरकार समक्ष पेस गरेका पाच वटा माग अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने कुरालाई सरकारले केवल निती तथा कार्याक्रममा मात्र सिमित राखी बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै संघर्ष समितिले यही असार ११ गते सुदरपश्चिम प्रदेश भरी नै बन्दको घोषण गरेको छ ।
सोझा जनताको समूह बनाउने र उनीहरूलाई बिनाधितो ऋण दिने प्रलोभनमा पारेर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादतीविरुद्ध सुदूरपश्चिम लगायतका विभिन्न स्थानबाट भेला भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पीडितहरूले नवसामन्तीका रुपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज हुनुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब जनतालाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रलोभन देखाई महिलालाई समूह गठन गर्ने र आर्थिक शोषण गर्दै आएकाले आगामी दिनमा लघुवित्त जनताका लागि आवश्यक नभएको आरोप संघर्ष समितिको छ । लघुवित्तले समूह गठन गर्दा साथै ऋण लिँदा आकर्षण देखाउने र पछि चर्को ब्याज असुल्ने गरेकाले महिलाहरू निकै पीडित भएको केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणी प्रसाद चौलागाईले बताए । यदी सोमबार (११ गते) को संघर्षपछि पनि सरकारले उक्त मागहरु पुरा नगरे चरमबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उर्तिने उनको तर्क छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस