कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर सुरेन्द्र बहादुर विष्टसहितका १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी सम्बन्धी ठेक्कामा मेयर विष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी समेतका १२ जनाविरुद्ध सजाय माग दाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुुद्दा दायर गरेको हो ।
नगरपालिकाले तत्कालीन समयमा गठन गरेको राजश्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक एवंम् वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, सदस्यहरु हिमालयसिंह ऐर, हरीसिंह धामी, नरबहादुर शाह, गोविन्दराज उपाध्याय तथा ठेक्का पाउने भवानी कन्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट र ईश्वरीप्रसाद भट्टविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
तत्कालीन मेयरसहितको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा कबोल अंक कम देखाएर राजस्व रकम कम निर्धारण गरेर स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको, नियमानुसारको राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसको आधारमा राजस्व रकम घटाएर कम अंकमा सम्झौता गरेको, सम्झौता र नियम विपरीत राजस्व रकममा छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर चुहावट गरेर ३ करोड ३३ लाख २२ हजार राजश्व चुहावट गरेको उल्लेख छ ।
तत्कालीन मेयर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा बिगो ३ करोड ३३ लाख २२ हजारको कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोव्वर जरिवाना हुन समेतको सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले ठेक्का सम्झौता गर्दा २ करोड ११ लाख ६५ हजार बराबरको रकम घटाएर राजस्व निर्धारण गरेकाले सोही बराबरको बिगो तथा दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
राजश्व छुटका लागि गठित कार्यदलका सयोजक हिमाल बहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरि सिंह धामी, शाखा अधिकृत नर बहादुर शाह र इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरबाट ८५ लाख ५६ हजार बिगो असुलउपर गरी कारवाही गर्न माग दाबी लिइएको छ भने कबोल सम्झौताको सिफारिस विपरीत सम्झौताको साक्षीमा हस्ताक्षर गरी मुख्य मतियार बनेका भन्दै ऐर र गोविन्दराज उपाध्यक्षसँग २ करोड ११ लाख ६५ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
भवानी कन्सट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टकी अंसियार निजकी श्रीमती खगेश्वरी भट्टबाट समेत तीन करोड ३३ लाख २२ हजार बिगो र सजाय माग दाबी गरिएको छ । उनीहरु मध्ये प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद भट्टको मृत्यु भइसकेकाले निजको श्रीमती खगेश्वरीबाट असुल उपर गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस