बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ३ प्रतिवादीहरुले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश रेग्मी कुनैबेला रिट निवेदकमध्येका मिनबहादुरको कानुन व्यवसायी रहेका कारण उनी इजलासमा रहेर उक्त रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो । ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जना आरोपितले गतवर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए ।
निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् । त्यतिबेला आदेशविरुद्ध निवेदन नदिएको नेपाल प्रहरी केही दिनअघि त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
उक्त रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारिएको थियो । गत शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस