धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निजी वनको कटान, सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयको बसेको प्रगति समिक्षाको निष्कर्षमा कार्यविधि मस्यौदा तयारीका डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको हो ।
सो समितिमा वन निर्देशनालयका वन अधिकृत भक्तराज गिरी, मन्त्रालयका भरतप्रसाद श्रेष्ठ र कानुन अधिकृत विजयराज ओझा सदस्य रहेका छन् ।
संयोजक कँडेलको समितिले २१ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्न समय दिइएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयको समिक्षा निष्कर्षमा भनिएको छ –‘कार्यालयको लक्षित गरे बमोजिम भौतिक र वित्तीय प्रगति हुन नसकेको हुँदा सबै कार्यालयहरूले कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउँदै लक्षित कृयाकलाप समयमै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्ने छौं ।’
मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट भएको क्षति वापतको रकम व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्ने भएको छ । ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षति बापतको राहत रकम वितरणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने’ निष्कर्षपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय मातहतका नौ वटै घरेलु कार्यालयहरूको तथा वन निर्देशनालयले मातहतका डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरूको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति विवरण एकिकृत गरी तीन दिन भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को मस्यौदा प्रस्तुत उपर तीन दिनभित्र डिभिजन वन कार्यालयहरूले इमेल मार्फत् मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्ने अनुरोध गरेको छ ।
‘चालु आ.व.मा कार्यालय प्रमुखले प्रचलित ऐन, नियममा भएको जिम्मेवारी गहनतम रुपमा बहन गर्दै वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति (गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक मापदण्ड) पूरा गरी सम्पन्न गर्ने, बेरुजु कम्तीमा चालिस प्रतिशत फछ्यौट गर्ने, मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावकारी टोलीको निर्माण गर्दै परिचालन गर्ने, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टी हुने गरी अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने, यिनै मापदण्डलाई नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउने’ निर्णय गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस