उच्च अदालत पोखराले तनहुँको व्यास नगरपालिकाको पुन: मतगणना गर्न आदेश दिएको छ । ०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित दीपकराज जोशीले पुन: मतगणनाको माग गर्दै १२ जेठ ०७९ मा मतगणना कार्य बदर गरी दोहोर्याएर मतगणना गरिपाऊँ भनी अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
जाेशीले रिट दायर गरेको २३ महिना २० दिनपछि अदालतले पुन: मतगणना गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले जोशीको दाबी पुग्ने आदेश गरेसँगै पुन: मतगणना हुने भएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै अब निर्वाचन आयोगले पुन: मतगणना गरेर अर्को नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । आदेशसँगै यसअघिको नतिजा स्वत: बदरसमेत भएको छ ।
कांग्रेसका वैकुण्ठनाथ न्यौपानेसँग दुई सय ५२ मत अन्तरले पराजित भएका जोशीले निर्वाचन आयोग नेपाल, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तनहुँ, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहँ र निर्वाचित वैकुण्ठनाथ न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाउँदै पुन: मतगणनाको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
अदालतमा दायर गरेको रिटमा जोशीले केही मतदान केन्द्रमा खसेको भन्दा बढी मत प्राप्त भएको, मतगणना गर्दा गडबडी, धाँदली गरेर षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको उल्लेख गरेका थिए ।
अदालत आउनुअघि जोशीले मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै पुन: मतगणनाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तनहुँमा उजुरी दिएका थिए । आफ्नो उजुरीको सुनुवाइ नभएको र आयोगबाट न्याय नपाएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए ।
निर्वाचनपछि भएको मतगणनामा न्यौपानेले १२ हजार ७८ र पराजित जोशीले ११ हजार आठ सय २६ मत पाएका थिए । मेयरमा विजयी न्यौपानेले आफ्नो पदभार ग्रहणसँगै विगत दुई वर्षदेखि कामसमेत गर्दै आएका छन् । जोशी पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीका छोरा हुन् । निर्वाचनमा उनलाई नेकपा एमालेले समर्थन गरेको थियो।
३२औँ पटकमा फैसला
जोशीले १२ जेठ ०७९ मा रिट दायर गरेपछि १३ जेठमा न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
जोशीको निवेदनमाथि भएको सुनुवाइपछि अदालतले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? त्यसको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि जोशीले पुन: मतगणनाको माग गर्दै दायर गरेको रिट ३१औँ पटकको पेशीमा भएको सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम फैसला आएको हो । दुई वर्षको अवधिमा रिट १४ पटकसम्म हेर्न नभ्याइने, निवेदक र विपक्षीका कानुनी व्यवसायीबाट ११ पटक स्थगित, प्रमाण बुझ्ने बहस नोट माग्नेलगायतका ६ पटक विभिन्न आदेशसँगै ३२औँ पटकमा आएर अन्तिम फैसलासँगै पुन: मतगणना गर्ने आदेश अदालतले गरेको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस