प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग राख्दै तीन सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई ‘उपयुक्त कदम’ चाल्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
उक्त पत्रमा जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनको औचित्य उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन किन आवश्यक छ भन्नेबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । बारले दिएको ज्ञापन पत्रमा जबराले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निस्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित सांठगांठ गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा आफू समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्ष सम्म पनि प्राराम्भिक सुनवाइ समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजना गरेको’ पनि बारले आरोप लगाएको छ । कात्तिक १४ देखि हातमा कालो पट्टि बाँधेर कानुन व्यवसायीहरूले जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
यस्तो छ, प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाल बारले दिएका कारण
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै दृढतापूर्वक उभिदै आएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको तथा प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन–२०६४, सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६ र २०७२ समेतले औंल्याएको तथ्य पटक–पटक सार्वजनिक भएकै छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस