राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीणर् गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति पत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति-आयमबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राजदूतका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष छ ।
नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुन अगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ ।
समिति सदस्य पुष्पा भुसालले राजदूत तथा महावाणिज्यदूत भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले सरकार वा मन्त्री फेरिनासाथ फेरिने बेथितिलाई बदल्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘राजनीतिक परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । नियुक्तिमा नियमावली र निर्देशिका उलङ्घन गर्ने सोच ठीक होइन,’ उनले भनिन् ।
सदस्य दिव्यराज राजभण्डारीले सम्भावित राजदूतको नाम कसले कसरी छनोट हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिन नहुने बताए । ‘राजदूत नियुक्तिमा रिटायर्ड होम जस्तो भएको छ, अरु देशको जस्तो हामीले पनि राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष गर्नुपर्छ, सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राजदूतमा किन नियुक्ति दिने, कार्यकाल सकिएपछि पनि निरन्तरता दिने भनेको निर्देशिका विपरीत भएन र ?’ उनको प्रश्न थियो ।
समिति सदस्य भट्टले सम्बन्धित देशबारे पर्याप्त जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको न्यूनतम ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई छुट्टी मनाउन राजदूतका नाममा पठाउन नहुने बताए । समिति सदस्य रिना गुरुङले जतिसुकै राम्रो परराष्ट्र नीति भए पनि कूटनीतिक अभ्यास ठीक प्रकारले अघि बढ्न सकेन भने उद्देश्य प्राप्त गर्न चुनौती खडा हुने बताइन् । रासस
प्रतिकृया दिनुहोस