नारायणहिटी दरबारभित्र बतास समूहले बनाएको कफी हाउसको संरचना भत्काइएको छ । दरबार संग्रहालय समितिले आज उक्त संरचना भत्काएको हो । यसअघि समितिसँग गरिएको सम्झौता विपरीत संरचना बनाएको र ऐतिहासिक सम्पदाभित्र आधुनिक क्याफ्टेरियाको निर्माण गरेको भन्दै सर्वत्र बिरोध भएको थियो । गत साता उक्त संरचना भत्काउन समितिले बि. म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.लाई पत्र लेखेको थियो ।
यसबीच संग्रहालय समितिले बक्यौता भाडा तिर्न बतास समूहको म्यानेजमेण्टलाई ताकेता गरे पनि तिरेको थिएन । आज दरबारभित्रको अवैध निर्माण भत्काएपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्याउन एकाएक बैंक खातामा १३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । कानुनी रुपमा आफूले भाडा तिर्दा तिर्दै पनि संरचना भत्काएको भन्दै कानुनी उपचारमा जानको निमित्त बतास समूहले उक्त भाडा तिरेको बैंकमा जम्मा गरेको बुझिन्छ ।
विवादित क्याफ्टेरिया निर्माणको माउ कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनमा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजू राणा देउवाको समेत आशिर्वाद रहेको पाइएपछि नारायणहिटीको क्याफ्टेरिया विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
पशुपति धर्मशालाको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन
यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
नेपाल-भारत पशुपतिमैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि आज शुक्रवार यो समिति गठन गरिएको हो । समितिमा पाँच जना सदस्य रहेका छन् । यस समितिका सदस्यमा परिषद् सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन र देवीप्रसाद बराल रहनुभएको छ भने मन्त्रालयका लेखाका उपसचिव सदस्य रहनुभएको छ ।
यस समितिलाई सात दिनभित्रमा छानबिनको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पशुपतिमैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । यस धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालि (बतास समूह) लाई भाडामा दिएको थियो । यस समूहले पशुपतिमैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवम् धार्मिक पर्यटकसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
यस धर्मशालाका विषयमा छानबिनका लागि युवा सङ्घ नेपालको टोलीले पनि मन्त्री आलेलाई आज ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । मित्र राष्ट्र भारतले पशुपतिको दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु लज्जास्पद विषय हो, यस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र लिँदै मन्त्री आलेले नेपाल सरकारको मिचिएका जमिनदेखि अधिग्रहण गरिएका सम्पूणर् संरचना सबै फिर्ता गरिने र गलत प्रयोजनमा दिनेलाई कारबाही गरिने बताए । उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरौंला नसोचे हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति एक इन्च पनि छोड्दिनँ, मिच्ने र गलत प्रयोजनमा दिनेलाई कारबाही गर्छु ।’
प्रतिकृया दिनुहोस