अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको छ। र, यो तरंगले सबैभन्दा अप्ठेरोमा पारेको छ प्रचण्डलाई।
आफैंले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले तथ्यहरूको तोडमोड गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
एमसिसीलाई पठाएको पत्रबारे आइतबार साँझ प्रष्टीकरण जारी गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले दुइटा कुरा उल्लेख गरेको छ।
पहिलो, एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा गरेका प्रतिवद्धताबारे उल्लेख नै नगरी तत्कालीन समयमा प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको भनिएको छ। दोस्रो, परिमार्जनबिना एमसिसी पारित नहुने कुरामा पार्टी दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सचिवालयमार्फत् प्रचण्डले दिएको यो प्रष्टीकरण तथ्यसँग भने मेल खाँदैन। एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसिसीबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न समय चाहिने उल्लेख गरेका छैनन्। एमसिसी पारित गर्न केही कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूलाई समय चाहिने उनीहरूको भनाइ छ। एमसिसी पास गर्न आफूहरूले के-के गर्नेछौं भनेर उनीहरूले ६ वटा प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
-एमसीसीबाट प्राप्त भएका प्रष्टिकरणबारे पार्टीका सदस्यलाई राम्ररी बुझाउन गठबन्धन साझेदारहरूसँग छलफल गर्नेछौं।
- एमसिसी कार्यान्वयनका लागि सरकारको सहयोग छ भन्ने जानकारी दिन र एमसिसीबारेका गलत बुझाइ र आरोपको खण्डन गर्न नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरेर जनतामा प्रचार गर्नेछौं।
-एमिसी अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक छ भन्ने देखाउन गठबन्धनका साझेदार नेताहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौं।
-सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् एमसिसी सम्झौताबारे यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नेछौं।
- सम्झौता चाँडो लागू गर्न आयोजनाका प्राविधिक पक्ष र सञ्चारसम्बन्धी कार्य छिटो सक्न एमसिए-नेपाललाई प्रोत्साहित गर्नेछौं।
-जतिसक्यो चाँडो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्नेछौं।
प्रतिकृया दिनुहोस