डडेलधुरा । सरकारले डडेलधुरा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा सो घोषणा गरेका हुन् । सङ्घीय अस्पतालका रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पताललाई पाँच सय शय्या बनाउने प्रस्ताव स्थानीयस्तरबाट पटक पटक उठेको हो । अस्पतालले ओ एन्ड एम सर्भे गर्दै पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त अस्पताल मेडिकल कलेज भएकाले पनि सो प्रस्ताव पारित भई ४० वटा विभाग र ४० एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा १२ औँ तहका निर्देशक तथा १९८ जना चिकित्सकसहित एक हजार ८७ दरबन्दीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल अस्पतालमा एक सय शय्या मात्रै सञ्चालनमा छ । दरबन्दी पनि उपक्षेत्रीय अस्पतालसरहको मात्रै स्वीकृत छ । विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल घोषणा गरिए पनि यस अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
उपक्षेत्रीयबाट विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल बनाइएको छ वर्ष पुगे पनि अधिकांश दरबन्दी खाली छन् । ११ औँ तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने व्यवस्था भए पनि सो पद हालसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लालाई सेवा प्रवाह गर्न यो अस्पताललाई प्रदेशकै ठुलो अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी १०९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पनि एक जना ११ औँ तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, नवौँ र १० औँ तहका थप १९ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सक हुनुपर्ने थियो तर हालसम्म आठौँ तहका मेसुले अस्पताल सञ्चालन भइरहेको अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष करुणाकर ओझाले जानकारी दिए।
२०१८ सालदेखि विभिन्न नामबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको सो अस्पताल अमेरिकी नागरिक डा. मेनार्ड सिमनले १२ शय्याबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यो समयमा टिबी, लेप्रोसी वार्ड स्थापना गर्दै सेवा सञ्चालन गरिएको हो । २०४५ सालमा टिम अस्पतालका नाममा २५ शय्यामार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको हो । २०५१ सालमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति हुँदै २०७० सालमा जिल्ला अस्पताल र टिम अस्पताललाई मिलाएर उपक्षेत्रीय बनाइएको थियो ।
तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । भवन निर्माणका लागि २०७५ पुस ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७८ पुस ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी ३३ करोड रुपियाँ लागतमा केएस कन्स्ट्रक्सनसँग भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा चार पटक म्याद थप गरिएको छ । २०८१ सालको जेठ बित्नै लाग्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । अस्पतालका निमित्त मेसु डा। सन्तोष गुप्ताले अस्पताललाई एक वर्षअघि नै डायलासिस मेसिन उपकरण उपलब्ध भए पनि भवन नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताए ।
यस्तै जर्मनी सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको चिकित्सक, नर्स क्वाटर र प्रसूतिगृह निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ३३ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरमा तीन वटा भवन निर्माण गर्न बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
भवन निर्माण नहुँदा अस्पतालले चिकित्सक र नर्सका लागि घर बहालमा लिएको छ । गोरखापत्रबाट
प्रतिकृया दिनुहोस