सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर सङ्कलनको कार्य सुरु भए पनि बजेट अन्योल भने अझै कायमै रहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पास गराउन नसकेपछि बजेट अन्योलता कायम रहेको हो ।
बजेटविहीन यस प्रदेशमा एक महिनादेखि उधारोमा आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन हप्तासम्म करसमेत सङ्कलन गर्न नसकेको सरकारले केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर कर सङ्कलन सुचारु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी गरेर साउन २४ गतेबाट कर सङ्कलनको कार्य पुनः सुरु गरिएको हो । सो अध्यादेश मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको छ ।
कर सङ्कलन सुरु भए पनि चालु खर्च भने महिना दिनदेखि ठप्प छ । चालु खर्च निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएपछि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने धारणा राख्नुभएको थियो । बजेटविहीनताका कारण उत्पन्न अवरोध हटाउनका लागि बजेटबाटै निकास दिने गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताउनुभयो । उहाँले चाँडै बजेट ल्याउन सकिने अवस्था भएमा बजेटबाटै निकास निकाल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“छिटो हुने सम्भावना भयो भने बजेटबाटै समग्र निकास दिन्छौँ,” मन्त्री थापाले अगाडि थप्नुभयो, “ढिलो हुने अवस्था देखियो भने पेस्की बजेट ल्याएर भए पनि वर्तमान अवरोधलाई निकास दिन्छौँ ।”
तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेकपा (एमाले) बाट तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट पारित हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले सदनमा विचाराधीन बजेट पारित गर्नुबाहेक निकासको अर्को विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले अरू उपाय अपनाए त्यो कानुनभन्दा बाहिर हुने र कसैले कानुनी उपचार खोजेमा वा रिट परेमा बजेट खारेज भई झन् जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भनाइ उहाँको छ ।
बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पारित नहुँदा प्रदेशका सबै कार्यालयको कार्यसम्पादनमा असर परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले दायित्व बढेसँगै भुक्तानी गर्ने बाटो बन्द रहेको बताउनुभयो । “यसले सेवा प्रवाहमै नकारात्मक असर परिरहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो ।
बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने विकल्प रहेको जनाइएको छ । सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई अध्यादेशका रूपमा लग्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने एउटा विधि हुन सक्छ । यो विधिबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।”
यसै गरी संसद्मा पेस भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक र विनियोजन ऐनलाई फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले आफ्नै हिसाबले बजेट प्रस्तुत गर्नु अर्को विकल्प हुन सक्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
गोरखापत्रबाट साभार
प्रतिकृया दिनुहोस