सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १६ वर्ष पूरा भएको छ तर मुक्त हलियालाई भने छाक टार्नै मुस्किल छ । सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त घोषणा गरेको थियो । यद्यपि मुक्त महिलाको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका माग सम्बोधन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नुभएकी मुक्त हलिया तुलसी सार्कीका चार वटा बालबालिका छन् । खेतीपाती गरेर खान जमिन छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दा एक छाक मात्रै खान पुग्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिनाभरि काम गर्दा पनि खान लाउन धौ धौ हुन्छ । हामीले कसरी बाँच्ने, कसरी बालबालिका हुर्काउने ? सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेका भए पनि समस्या उस्तै छन् ।
घर बनाउन सरकारले सवा तीन लाख रुपियाँ दिएको थियो । मुक्त हलिया रामबहादुर टमटाले भन्नुभयो, “घर बनाउन १५ लाख रुपियाँ खर्च भयो । सरकारले शिक्षा, रोजगार दिउँला भनेको हो तर दिएन । सरकारले दिएको सुविधाले घर लगाउन त पुगेन, ऋण लाग्यो । जीवन निर्वाह गर्न कठिन छ । हलियामुक्त घोषणा गरेर सरकारले मालिकको अधीनबाट बाहिर ल्याउने काम मात्रै भएको मुक्त हलिया तुलाराम सार्कीले बताउनुभयो । सरकारले केही हदसम्म ठिक काम गरे भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरसफाइ व्यवस्थापनमा चासो दिनुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
१६ वर्षपहिले दुई हजार पाँच सय परिवारका १६ हजार ९५३ जना हलियामुक्त भएका थिए । सरकारले राहतका नाममा एक कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । यो जमिनमा आयआर्जन गर्न सकिँदैन । यस कारण कतिपय हलिया पुरानै साहुको घरमा फर्किएको हलिया मुक्ति महासङ्घ डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले मुक्त हलियाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको कुनै योजना बनाउन नसकेको गुनासो उहाँको छ ।
गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुँदा मुक्त कमैयाका पुरुष भारतका विभिन्न सहरमा पुगेर रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकार आफैँले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुक्त हलियाप्रति चासो नराखेकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ को पूरै हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर र जग्गा दुवै नभएका हलियालाई रातो परिचयपत्र (क वर्ग), घर भएका तर जग्गा नभएकालाई खैरो रङको परिचयपत्र (ख वर्ग), जग्गा भएका तर घर नभएकालाई हरियो रङको (ग वर्ग) र घर तथा जग्गा दुबै भएकालाई सेतो रङको (घ वर्ग) को परिचयपत्र प्रदान गरेको थियो ।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराले आफ्ना माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पुनस्थौपनासहितका विभिन्न माग राख्दै हलिया मुक्ति समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । छबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र नेपाल सरकारबिच भएको पाँचबुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरूप काम हुन नसक्दा मुक्त घोषणाको लामो समय हुँदासम्म पनि मुक्त हलिया कष्टकर र पीडादायी जीवन जिउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
पुनस्र्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा छुटेका मुक्त हलियाको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा पर्दै गइरहेको अध्यक्ष सार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डडेलधुरामा नेपाल सरकारबाट लागत लिएका दुई हजार ५५१ घरधुरीमध्ये दुई हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनस्र्थापनको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस