महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता युवराज सफलले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। 

उनले भने,'रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुन विपरीत छ। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा  पेश गरेको हुँ।'

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछानेलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

उनले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन्।

साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु -नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने  निर्णय गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने  बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी हुन्।