रविको ‘बेल’ र छविको जेल प्रकरण अब उच्च अदालतमा, सरकारी वकिलको के छ जिकिर ?

रुपन्देही । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको पुर्पक्षमा राख्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन् । यता सोही प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका रवि लामिछानेविरुद्ध  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पनि उच्च पुगेको छ ।

सोमबार नै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएका जोशीले मङ्गलवार नै उच्च अदालतमा अपिल गरेका हुन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई सोमबार पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेपछि उनी अहिले कारागारमा छन् । त्यसका विरुद्ध ७३ नं. निवेदनमार्फत जोशीको तर्फबाट उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता भएको हो ।

अधिवक्तासमेत रहेका जोशीका छोरा रोचक जोशीले सो आदेश र ठहर खण्डमा उल्लेखित विषय पूर्वाग्रही रहेकाले उक्त आदेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको बताए ।

‘आदेश पूर्वाग्रही रहेकाले त्यसको बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छौँ,अबको प्रक्रियाको विषयमा छलफलमै छौँ’ उनले भनेका छन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास कार्यालयका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने गरी भएको आदेशउपर निवेदन दर्ता भएको बताए ।

‘सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको रुपन्देही जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने गरी भएको आदेशउपर थुनामा नभई बाहिर रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने ७३ नं. बमोजिमको निवेदकको निवेदन दर्ता भएको छ । उहाँको छोराले निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो’ कुँवरले नेपाल प्रेससँग भने ।

यसअघि जोशी पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीविरुद्ध चितवनको सहारा सहकारी ठगीमा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । त्यहाँ उनको मुद्दा बाँकी रहेको छ ।

धरौटीमै छाडिने यसअघिको नजिरअनुसार हुनसक्ने अपेक्षाअनुसार सोमबार अदालत उपस्थित भएका जोशीको सोमबार नै न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासमा पेसी परेको थियो ।

पेसीमा सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र गोकर्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । जोशीका तर्फबाट मनोजकुमार चौधरी र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।

सोमबार नै थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीश घिमिरेले ‘सहकारीको रकम सिधै कानुनी व्यक्तिले लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा निज सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा सुप्रिम बचतबाट गएको रकम आफूले उक्त मिडियामा ल्याएको नभई सहप्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईले ल्याएको भनी दोस्रो व्यक्तिमा आरोप थुपारी पन्छिने अवस्थाको प्रतिवादीको बयान जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहेको र निज प्रतिवादी नेपाल प्रहरीको उच्च ओहदामा रही हाल अवकाश भए पनि समाजमा ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने कार्यमा निजको भूमिका अहम् रहनुपर्नेमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईउपर आरोपित कसुरको दोष थुपारी आफू सो आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन मात्र खोजेको अवस्थामा निजले जानीजानी अभियोग बमोजिमको कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ र कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनु’ भन्ने आदेश गरेका थिए ।

यसअघि यो मुद्दामा रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेका थिए ।

रविले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा चेक काटेको स्वीकार गरे पनि आफैँ सहकारीबाट पैसा ननिकालेको बताइरहेका छन् । र, उनले सहकारीबाट आफैँले पैसा निकालेको प्रमाण भेटिएको पनि छैन । रवि पनि यो धरौटीप्रति सन्तुष्ट नभएकाले यसविरुद्ध पुनरावेदन जाने तयारीमा रहेका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेलले रवि लामिछानेको मुद्दामा दाबीअनुसारको फैसला नआएकोले उच्चमा अपिल निवेदन गरिएको बताए ।

‘रवि लामिछानेको विषयमा भएको फैसला न्यायोचित छैन, त्यसको विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन गरेका छौँ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७३ बमोजिम आदेश बदर गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउन माग गर्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘माघ १३ को रवि लामिछानेको आदेश न्यायोचित थिएन, हिजो छविलालको विषयमा आएको आदेश उपयुक्त छ ।’

तर शुक्रवार बिहानसम्म उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता नभएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जनाए ।

सुप्रिम सहकारी ठगीमा २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सुप्रिमबाट जोशीका नाममा व्यक्तिगत २ करोड ५० लाख र सामूहिक दायित्वअन्तर्गत १० करोड ९९ लाख ऋण लिएको देखिएको छ ।

यसअघि गत वैशाखमा गितेन्द्रबाबु राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । २८ जनामध्ये पनि १७ जनाविरुद्ध थप अभियोगसहितको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ ।