अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको आज ४ बर्ष पुरा भएको छ । २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनुपर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो । विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरेपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।
प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारुढ दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङसहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी रहेका थिए । समितिमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना राना थारु रहेका थिए ।
घोषणा भएको ४ बर्षसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको वन क्षेत्रको जग्गासमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
सो स्थानको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्ने तथा राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गर्ने लगायतका सुरुवाती काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन ।
प्रदेश सभाले राजधानी तोकेको क्षेत्रको भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले संघलाई पत्राचार गरे पनि संघले भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । प्रदेश सभाबाट राजधानी तोकिएको चार महिनापछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोगाधिकार माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गाको स्वामित्व नपाएको र प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले राजधानी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सभाले तोकेको राजधानीको चार किल्लाभित्रको ३० लाख सात हजार दुई सय ३७ वर्गमिटर जग्गाको स्वामित्व दिन सरकारले संघसँग माग गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस