कुलमानको पक्षमा एक भए प्रतिपक्षी, संसद्‌बाटै सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू कुलमान घिसिङको पक्षमा एक भएर देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि सरकारले कुनियतका साथ पटकपटक स्पष्टीरकण सोधेको भन्दै संसद्‌मै आपत्ति जनाएको छ। बुधबारको प्रतिनिधिसभामा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एउटा कुशल कर्मचारीलाई सरकारले बद्नियत राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध रुलिङ नै माग गरे।  

सांसद पाण्डेले अन्य प्राधिकरण एवं संस्थानलाई कसरी विद्युत् प्राधिकरण जस्तै नाफामुलक संस्था बनाउने भनेर सोच्नुपर्नेमा सरकार उल्टै कुलमानलाई पाखा लगाउन लागिपरेको बताए । उनले सरकारले गर्न खोजेको के हो भन्दै स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग पनि गरे। 

पाण्डेको भनाइ :–

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले निरन्तर स्पष्टीरकण सोध्ने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले मिडियामा सुन्ने गरेका छौं, उहाँको मूल्यांकनमा शून्य अंका दिइएको भनेर । यति राम्रोसँग काम गरिरहेका, आम जनताले पत्याएका र वर्षौं घाटामा रहेका प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफामा पु¥याएका उनीमाथि सरकारको बद्नियत किन ?  

आफूले पाएको मूल्यांकन नहेर्ने अनि कुशलतापूर्वक काम गरिरहेका कुलमानलाई शून्य अंक के हो ? 

सुरुवातदेखि हामीले यो विषय उठाइरहेका छौं । विभिन्न प्राधिकरणलगायतका सार्वजनिक संस्थान छन्, तीनलाई उठाउन त कहाँ हो कहाँ, घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा उचाइमा लगिरहेका बेला किन यस्तो बद्नियत ? 

आज पनि स्पष्टीकरण, भोलि पनि स्पष्टीकरण हुँदै आज सरकारले के गर्न लागिरहेको छ, के सोचेको ? यसबारे सरकारले भनोस्, स्पष्ट पारोस्।

त्यस्तै, प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका  सांसद मनीष झा र राप्रपाका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत कुलमानको पक्षमा रहेको जनाएका छन्। कुलमानले राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारले कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिएर बर्खास्त गर्न खोजिएको कुरा आएकाले त्यसो गरिए हजार कुलमान लिएर सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने पनि उनीहरूले चेतावनी दिए।