टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाई गर्न मिल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले अहिले नै अध्यादेश रोकिपाउँ भन्दै रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–३ बस्ने अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसहितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका हुन् ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा ९८० पछि उपदफा ९१० थप गरी अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको भन्ने निवेदन लेखाइबाट देखिन्छ ।
संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यू बाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानुनको रूपधारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ ९१० तथा १३७ ९२० बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिइ आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
प्रतिकृया दिनुहोस