सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय साढे ६ महिनादेखि मन्त्रीविहीन रहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबन्डाको सहमति जुट्न नसकेपछि गत २७ पुसदेखि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण लामो समयसम्म विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका महत्वपूणर् काम प्रभावित हुन पुगेका छन् । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयसम्बद्ध ऐन, कानुन निर्माण, कतिपय नीति, कार्यविधिको संशोधन, नयाँ योजना निर्माण, कार्यान्वयनलगायत काम प्रभावित भएको कर्मचारीको गुनासो छ । कर्मचारीका अनुसार मन्त्री हुँदा र नहुँदा मन्त्रालयका काममा स्वाभाविक रूपमा केही प्रभाव देखिन सक्छन् ।
तर मुख्यमन्त्री शाहले भने सरकारलाई पूणर्ता दिन तयारी भइरहेको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय भागबन्डाको विषय सहमतिनजिक पुगेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार दुई-चार दिनभित्रै सरकारले पूणर्ता पाउने गरी छलफल अघि बढेको र कृषी मन्त्रालय विस्तार सँगसँगै आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालय पनि विस्तार हुने छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस