नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशबिच सहमति समस्या अध्ययन गर्न बन्यो कार्यदल

कर्णाली नदीले कैलालीतिर बाढी, कटान र डुबानले सताउने गरेको छ भने गेरुवातिर पानी नहुँदा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावरले पानी खान नपाउने, नदी आसपासका गाउँमा हिउँदमा खानेपानी सुक्ने र सिंचाइको अभाव हुने गरेका छन् । 

स्थानीय पालिकाबिच सीमा विवाद छ भने गेरुवा गाउँपालिकाका नागरिकको जग्गा निकुञ्जमा परेको, मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले पाउने सुविधा नपाएर दुःख पाएको बताएका छन् । यस्तै कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा बिच बिचमा टापु बन्ने र किनारतिर कटान हुने भएकाले टापुहरूको उत्खनन गर्नुपर्ने छ । यी सबै समस्या समाधानका उपाय खोज्न दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चासो दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कर्णाली नदीको फाइदा र नोक्सान दुवै प्रदेशलाई बराबर हुने भएकाले त्यसलाई मिलेर उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि सिमाना निर्धारणको मापदण्ड, वन ऐन, निकुञ्ज ऐन सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएकाले दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सम्मलित बैठकले ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले तिन तहकै सरकार, दातृनिकाय मिलेर नदी तटीय क्षेत्रमा आधारित परियोजना सञ्चालन गरिने र कर्णालीको क्षति र विपत् घटाएर लाभको बाँडफाँट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कर्णालीको तट गेरुवा गाउँपालिका–१, ओखरियामा बुधबार भएको बैठकमा सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्र पाल, राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा जलस्रोत, सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, बर्दिया–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य लालवीर चौधरी, कैलाली र बर्दियाका सीमा क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुखहरू, प्रशासन, वन, निकुञ्जका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।  

बन्यो कार्यदल

कर्णाली नदीको स्रोत, सीमा र विपत्ले ल्याउने समस्याको दिगो समाधान खोज्न लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । नदीजन्य स्रोतको उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलको सदस्यहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल, तटीय क्षेत्रका पालिका टीकापुर नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन, कैलाली र बर्दियाका सिँचाइ परियोजना, वन डिभिजन प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलका समस्याको अध्ययन गरेर ३५ दिनभित्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले के के गर्ने भन्ने प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभयो । 

फरक फरक बुझाइ 

कर्णाली तटका सरोकारवालाका फरक फरक बुझाइ र फरक फरक समस्या छन् । स्थानीय पालिकाबिच सिमाना, नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्न नपाएको र जोखिम बढाएको समस्या छ । कर्णाली तटका पालिकाहरू नदीजन्य स्रोतको उपभोगबाट लाभ लिन नपाएको गुनासो गर्छन् भने जोखिम व्यवस्थापन प्रदेश र सङ्घले गरिदिऊन् भन्ने चाहन्छन् । 

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले पालिकाबिच कर्णाली नदीको स्रोत बाँडफाँट, सीमा विवाद र विपत् व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको र यसको समाधान सङ्घ सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो । लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला शाहीले निकुञ्जले नदीपारि पुगेर नगरपालिकाका नागरिकलाई दुःख दिने गरेको बताउनुभयो । यसका साथै कैलालीतिरका पालिका नदीले कटान, डुबान, बगान गरेकाले आधा पानी गेरुवा नदीमा पठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह विष्ट नागरिककको निकुञ्जभित्र पसेको जग्गा खाली गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले वन्यजन्तुबाट पाउने सास्ती घटाउने, क्षतिपूर्ति पाउन सहज हुनुपर्ने र कर्णाली नदीको पानी नहर बनाएर मात्रै गेरुवामा पठाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वार्डेन अशोक राम गेरुवातिर कर्णालीको मुहान धेरै उच्चो भइसकेकाले उत्खननका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तर अहिले नै पानी आपूर्ति अभाव भइसकेकाले मन्त्रीपरिषद्ले एक पटकका लागि भए पनि उत्खननको निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा निकुञ्ज ऐन, २०२९ अनुसार निकुञ्जभित्र उत्खनन गर्न नपाइने, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना कर्णाली नदीको पश्चिम भँगालो भन्ने शब्दले नदी सर्दै जाँदा नागरिकको जमिन निकुञ्जभित्र पस्ने गरेको कुरा उठेको छ । यस्तै वन ऐन, २०७६ ले कर्णाली नदीको बिचमा बन्ने टापुहरू उठाउन बाधा पुगेकाले संशोधन हुनुपर्ने सवाल पनि उठेको छ ।

साझा सहमतिका लागि प्रयास

कर्णाली नदी तटका पालिका, नागरिक र निकुञ्जबिच बेला बेला विवाद हुने, कैलालीतिर थेग्नै नसकिने बाढी र बर्दियातिर चाहिने मात्रामा पानी नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पहल हुँदै आएका छन् । २०७८ वैशाख र असारमा दुवै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, नदी तटका पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालयहरूको संयुक्त बैठकले बर्दियातिर पानी पठाउन, नदीबिचका टापु हटाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । यस्तै २०७९ मा दुवै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको सयुक्त बैठकले कर्णालीबाट हुने विपत् घटाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । बहुसरोकारवाला विषय भएको र सङ्घीय सरकारको तहबाट मात्रै समाधान हुने भएकाले सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दै आएका छन् । कुरा उठ्दै जाने समाधानमा नपुग्ने यो विषयलाई सहज गर्न २०८० पुस ३ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबिच संयुक्त बैठक गराएको र त्यसयता निरन्तर काम भइरहेको ठीक एक वर्षपछि पुनः स्मरण स्वरूप बैठक गरिएको संवाद समूहका सहजकर्ता सुशील बस्नेत बताउनुहुन्छ ।