सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाबाट सोमबार पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रकृया पूरा गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुनेछ । यो व्यवस्था लागू भए निम्नस्तरका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । वर्षौँदेखि करारमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीको हितका लागि ऐन ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । स्थायी भए निम्न तहका कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षासँगै अवकाशका बेला उनीहरुले सरकारी कर्मचारीसरह सुविधा पाउने पाउने बताइएको छ ।
‘स्थायी नहुँदा कार्यालय सहयोगी, चालकले २०–२२ वर्ष काम गरे पनि सेवा अवधि पूरा गर्दा रिक्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रदेशको कार्यालयमा कार्यरत एक जना कार्यालय सहयोगीले भने, ‘करारको जागिर भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई मन नपर्दा कतिपयले जागिरै गुमाउनु पर्छ ।’ यी पदमा एक पटकमात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने ऐन ल्याइएको भन्दै यहाँ विरोध भएको छ । संघीय निजामति ऐनसँग बाँझिने गरी ऐन ल्याएर करारलाई स्थायी गर्न खोजिएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन् । प्रदेश सरकारका निकायमा पहुँचका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न खोजिएको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले भने ऐन निम्न स्तरका कर्मचारीको हितमा रहेको जनाएको छ । संघीय ऐनमा कार्यालय सहयोगी, चालकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था छैन ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्यालय सहयोगी र चालकलाई स्थायी नगर्ने नीतिनै गलत भएको बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारी अवकाश जाँदा सञ्चयकोषसँगै पेन्सन पाउने तर तल्ला तहका कर्मचारी रिक्तो हात जानुपर्ने व्यवस्था सही नभएको उनले बताए । कमजोर वर्गको हितका लागि सरकारले कार्यालय सहयोगी र चालकका रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने ऐन ल्याएको उनले बताए ।
‘कार्यालय सहयोगी र चालक जो बिसौँ वर्षसम्म काम गर्छन् तर घर जाँदा हातमा केही हुँदैन । उनीहरुले केही नपाउने अवस्था छ ।’ उनले भने, ‘तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सेवा गरेअनुसार केही सुविधा पाउन भनेर ऐन ल्याइएको हो । उनीहरुको हितका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण छ ।’ कमजोर वर्गको हितका लागि यो ऐन निकै महत्वपूर्ण रहे पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर विपक्षी दलले भ्रम फैलाउन खोजेको मुख्यमन्त्री भट्टले आरोप लगाए । उनले लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गरेर स्थायी गर्ने भए पनि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न खोजेको हल्ला फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
‘गरिब, विपन्न वर्गको पक्षमा ऐन ल्याउँदा आफ्ना मान्छेलाई स्थायी गर्न खोजेको भनेर हल्ला फैलाइदैछ ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘कसैले भनेका भरमा नभइ लोकसेवाले विधि कानुनअनुसार स्थायी गर्ने हो ।’ स्थायी गराउँदा खुला परीक्षा लिइने उनले बताए । ‘भित्रैबाट स्थायी गर्ने भनेको होइन, यसमा अरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । कार्यरतलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हो ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने । सरकारले गत वर्षनै यो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस