काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएका मुद्दा उच्च अदालतबाटै निरुपण हुनु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
आइतबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हाल सर्वोच्च अदलालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दै आएको मुद्दा उच्च अदालतबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आआफैं कानुन निर्माण गरिरहेको र ती कानुन संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको सर्वोच्च अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिरहेको पौडेलको भनाइ छ ।
‘अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका छ, त्यहाँबाट बन्ने कानुन संविधानसँग बाझिएमा पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्छ, त्यसैले यो जुरिस्डिक्सन हाइकोर्ट (उच्च अदालत) लाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ’ उनले सांसदहरुलाई भने, ‘यो विषय यहाँहरुले नै गर्ने हो ।’
प्रतिकृया दिनुहोस