पवन भण्डारी । कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकामा रहेको प्यारातालका बिषयमा बिवाद उत्पन्न भएको छ । प्याराताललाई भारतीय पक्षले आफ्नो भएको दावी गरिरहेको भएपनि नेपाल सरकार मौन बसेको छ । तालसगै नेपाली भुमीमा रहेका पिलरहरु समेत गायब भएका छन । भारतीय पक्षले प्यारातालमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको दाबी पटक पटक गर्दा पनि नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागी लागी कुनै चासो देखाएको छैन ।
झण्डै चार दशकदेखि प्यारातालको विषयमा नेपाल र भारतबीच देखिएको विवाद समाधान हुने कुनै सुरसार नरहेको स्थानीय बासीको गुनाँसो छ । भारतिय प्रहरी तालमा केही काम गर्न खोज्दा पटक पटक आफहरुुलाई धम्की दिने गरको स्थानीयबासी बताउछन । बर्षौ देखि नेपालले सो तालमा माछा मार्ने गरेको भएपनि छिल्लो समयउभ ारतले आधा भाग आफनो रहेको दाबि गर्दै आउको पुर्नवासका स्थानीय कर्ण बहादुर मगरले बताए ।
तत्कालिन कन्चनपुर जिल्ला समितिले तालमा माछा मार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको भएपनि भारतीय पक्षले तालमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको उनले बताए । प्यारातालको बिषयमा गाँउलेहरुले डेर निकास नहुने बताउदै पुर्नवासका दिवाकर जैशीले बताए । उनले यस बिषयमा नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताए । कञ्चनपुरको पुर्नवास क्षेत्रका सिमानाकाहरुका बिषयमा पटक पटक बिबाद हुदै आउको भएपनि सरकारले सो समस्या समाधानका लागी कुनै पहल नगरेको उनले बताए ।
विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछा पार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ सालयता भारतीय पक्षले पनि उक्त ताल आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै बखेडा झिक्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । संसदीय टोली आएर समेत ताल क्षेत्रको निरीक्षण गरेर गएको भएपनि समस्या समाधानको कुनै पहल नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
भारतीय पक्षले तालमा माछा मार्ने ठेक्कामा समेत अवरोध गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । आफुहरुलाई भारतिय पक्षले बिभिन्न बहानामा धम्की दिने गरेको भएपनि सरकार मौन रहेको गुनाँसो स्थानीयले गरेका छन । विवाद सुल््झाउन आफुहरुले सरकारलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र सहित आग्रह गर्दा पनि केही पहल नभएको नगरप्रमुख जिवन राम थापाले बताए ।
उनले उनले तालमा माछा मार्ने ठेक्का नगरपालिकाले दिएको भए पनि भारतीय पक्ष हस्तक्षेप कायम रहेकाले समस्या भएको बताए । सरकार लाई पटक पटक यो बारे जानकारी गर्यौ तर केहि समस्या हल पनि भएन उनले भने । नगरपालिकाले प्यारातालमा माछा मार्ने ठेक्का दिँदै आएको भए पनि भारतीय पक्षले सहजै माछा मार्न भने दिएको छैन । भारतले तालमा आफ्नो दाबी गर्दा समेत नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्न चासो नदिनु पक्कै पनि गैरजिम्मेवारी हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस