नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९८ प्रतिशत कामदारले फ्री भिसा, फ्री टिकट नपाएको भेटिएको छ । सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार सेवाशुल्क र लागत खर्च पठाएर नेपालबाट कामदार लैजाने रोजगारदाताको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको नेपाल संयुक्त ट्रेड युनियन (जिफन्ट)ले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
फ्री टिकट, फ्री भिसाको नीतिकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको जोखिम झन् बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनअनुसार ९८ प्रतिशत कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जान म्यानपावर व्यवसायीलाई एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।
तर, उनीहरूलाई म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिने गरेका छन् । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीले सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउँछन् । तर, बाँकी रकम बुझाएको प्रमाण नहुँदा कुनै कारणवश कामदार नेपाल फर्किएको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले रसिदअनुसार १० हजार मात्रै फिर्ता गरी उम्किन पाउने छन् ।
कामदारले भुक्तानी गरेको रकमको प्रमाण नहुँदा कामदार व्यवसायीबाट ठगिन थालेका हुन् । २१ असार ०७२ देखि श्रम मन्त्रालयले फ्री टिकट फ्री भिसाको व्यवस्था गरेको हो । यसअघि भने व्यवसायीहरूले मुलुकअनुसार ७० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । सोहीबमोजिमको रसिद पनि कामदारलाई दिने गरेका थिए ।
नीति नै अव्यावहारिक : व्यवसायी
सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति नै अव्यावहारिक भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘तत्कालीन समयमा श्रममन्त्रीले अध्ययन नै नगरी निश्चित व्यक्तिको उक्साहटमा फ्री टिकट फ्री भिसाको व्यवस्था गर्नुभयो । जुन व्यवस्था अहिले कामदारका लागि पासो बनेको छ । व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालले मलेसिया र युएई शून्य लागतमा पठाउने सम्झौता गरेको छ । कतार, साउदी अरब, बहराइन र ओमानका लागि भने सेवाशुल्कबापत १० हजारसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, कोरिया जाने कामदारबाट भने सरकार आफैले ९६ हजार रुपैयाँ र इजरायल जाने कामदारबाट ६५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको उनले बताए । ‘सरकार आफैले पठाउने कामदारबाट भने टिकट, भिसा, बिमालगायतका सेवाबापत भनेर बढी रकम असुल्ने अनि नाफाका लागि सञ्चालन गरिएका म्यानपावर कम्पनीले भने निःशुल्क पठाउनुपर्ने,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको यो व्यवस्था आफैमा विभेदकारी छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षरोहन गुरुङ भन्छन्- तत्कालीन समयमा श्रममन्त्रीले अध्ययन नै नगरी निश्चित व्यक्तिको उक्साहटमा फ्री टिकट, फ्री भिसाको व्यवस्था गर्नुभयो । जुन व्यवस्था अहिले कामदारका लागि पासो बनेको छ । व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति नै अव्यावहारिक छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालबाहेक भारतले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउँदा सेवाशुल्क तथा लागतबापत ४८ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । श्रीलंकाले कामदारबाट ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार बंगलादेशमा भने एक लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म कामदारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, पाकिस्तानमा कामदारले एक लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फिलिपिन्सबाट अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्डमा घरेलु काममा जाँदा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यसबाहेकका मुलुकमा जानेले सेवाशुल्कबापत अधिकतम एक महिनाको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, दस्ताबेजीकरणको शुल्क एक सय अमेरिकी डलर, प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास प्राधिकरणको तालिमको शुल्क १७ हजार रुपैयाँदेखि ६० हजारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, नेपालमा म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स लिन दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । भारतमा भने १२ लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म, श्रीलंकामा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म, बंगलादेशमा २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र पाकिस्तानमा आठ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सञ्चालित म्यानपावर व्यवसायीले धेरै धरौटी रकम राख्नुपरेको उनको गुनासो छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस