निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएकोे ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजीत दुवै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम कारवाही र जरिवाना हुने बताए । आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम् हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मंसिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु १५ लाख देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्वाधरण गरेको छ । यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ रु एक लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ ।
निर्वाचनमा पहिलो हुने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयनपत्र पेश गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ९४० अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ९४० बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम कतिपय उम्मेदवार र दलले बुझाउन थालेका छन् । प्रदेश र जिल्ला तहमा बुझाइएको विवरण सङ्कलन भइसकेको भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस