सत्तारुढ दलको प्रमख घटक नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले नेपाली काँग्रेसले सहकारीको विषयलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहार गर्नु अनुचित भएको बताउनुभएको छ ।
सांसद थापाले सहकारीको विषयमा राष्ट्रिय बहसको विषय हुनुपर्नेमा व्यक्ति केन्द्रित गरेर काँग्रेसले सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा जाँदा छटपटी अभिव्यक्त गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले सहकारीसम्बन्धि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा छलफलको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद थापाले सहकारीको विषय प्रतिपक्षमा बस्दा जाग्ने, सत्तापक्षमा बस्दा निदाउनेखालको विषय नभएकोतर्फ पनि काँग्रेसको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा हामी जनताको प्रतिनिधि भएर आएपछि निर्धक्क छलफल पक्ष, विपक्षमा आफ्ना मतहरु राख्न पाउँछौँ, सक्छौँ । त्यो स्वतन्त्रतासहित उपस्थित छौ । यो सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने थलो हो भनेर उपस्थित छौं ।’
‘हामीले प्रतिपक्षमा रहँदा सुनकाण्डको छानविन गरौंंभन्दा सत्तापक्षले यसमा पनि छानविन हुन्छ भनेर ओठे जवाफ दिनुभएको थियो । यो ओठे जवाफ दिने ठाउँ संसद होइन भनेर हामीले भन्यौं । सुनकाण्डसम्बन्धि आयोग बन्यो’ उहाँले थप्नुभयो, ‘देशका लागि एजेण्डा उठाउँदा सत्तापक्षमा भए पनि, प्रतिपक्षमा भए पनि तथ्यमा आधारित भएर उठाइएको छ भने त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले प्रतिपक्षमा भएर गरेको कामले पुष्टि गरेको छ ।’
‘सहकारी सन्दर्भमा चाहे ओरिएन्टलको सन्दर्भ
मा होस्, चाहे अरु विभिन्न सहकारीको सन्दर्भमा सिभिल सहकारी नै किन नहोस । सबैका विषयमा जति पनि कुरा उठेको छ । अहिले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित गर्ने, उनीहरुले फिर्ता पाउने, उनीहरुको बचत फिर्ता पाउने प्रत्याभूति गर्ने, सहकारीमार्फत भएको लगानी सुरक्षित गर्ने र त्यहाँ भएका अपचलन, त्यहाँ भएका बदमासीलाई कारबाही गर्ने विषय नै मुख्य विषय हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद थापाले थप्नुभयो, ‘यो विषय व्यक्ति केन्द्रितभन्दा विषय केन्द्रित विषय हो । यो विषयमा हामीले समाधान खोज्नुपर्छ । सहकारीे सन्दर्भमा यो रवि लामिछानेजी वा कोही मन्त्री केन्द्रित, सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा गएकोकारण उठाउने विषयमात्र होइन । सहकारी सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरांै । समाधान खोजौं ।’ सांसद थापाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने दायित्व सरकार र संसदका रहेको बताउनुभयो । रासस
प्रतिकृया दिनुहोस