कैलालीमा करिब ३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन, खरिद गर्ने कोटा ३५ हजार क्विन्टल मात्रै

धनगढी: कैलाली जिल्लामा यस वर्ष करिब तीन लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भए पनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले त्यसको सापेक्ष अत्यन्तै थोरै मात्रामा धान खरिद गरिरहेको छ । उत्पादन घट्दै गएको समयमा पनि खरिद कोटा सीमित रहँदा किसानहरूलाई आफ्नो धान सस्तो मूल्यमा गल्ला व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य बनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार, यस वर्ष जिल्लामा २ लाख ९४ हजार ७६२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ, जुन गत वर्षको ३ लाख १६ हजार ९४९ मेट्रिक टन भन्दा करिब २२ हजार मेट्रिक टन कम हो । धान काट्ने समयमा परेको लगातार वर्षाका कारण उत्पादनमा कमी आएको केन्द्रका सहायक प्रमुख टेक बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।

बिष्टका अनुसार, उत्पादन घट्दै गएको बेला सरकारी तर्फबाट धान खरिदमा पनि कमी देखिनु किसानका लागि थप चुनौती बनेको हो । उनका अनुसार, जिल्लामा उत्पादित धानमध्ये करिब ५० प्रतिशत किसानले बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । “यदि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कम्तीमा उत्पादनको ३०–३५ प्रतिशतसम्म पनि खरिद गर्न सकेको भए, किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्यको लाभ पाउने थिए,” उनले भने ।

तर, अहिले स्थिति फरक छ। कम्पनीले उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म पनि खरिद गर्न नसकेको र किसानहरू गल्ला व्यापारीसँग धान सस्तोमा बेच्न बाध्य भएको बताइन्छ। व्यापारीहरूले बजारमा प्रति क्विन्टल रु २,००० देखि २,५०० सम्मको मूल्य मात्र प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यभन्दा निकै कम हो। “धानको उचित मूल्य पाइएला भन्ने आशामा काटेको धान घरमै राखेका थियौँ,” टीकापुरका किसान मगतराम चौधरीले भने, “तर खाद्य कम्पनीले ढिलो खरिद सुरु गरेपछि अहिले मात्रै बेच्न आएका हौँ। ढिलो बिक्री हुँदा पनि खास उत्साह छैन।”

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार, कैलालीमा पहिलो सातामा ४ हजार ४४९ क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ। कम्पनीले गत बुधबारदेखि मोहनपुर, गौरीगंगा, टीकापुर, सत्ती, भजनी र जोशीपुरका केन्द्रहरूबाट खरिद सुरु गरेको हो। प्रदेश प्रमुख दिपक थापाका अनुसार, जिल्लाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद कोटा निर्धारण गरिएको छ। “किसानको चाप बढेमा केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरी कोटा थप गर्न सकिनेछ,” उनले बताए।

यस वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार कम्पनीले मोटा धान प्रति क्विन्टल रु ३,४६३.८१ मा खरिद गरिरहेको छ। तर, ढिलो खरिद सुरु हुनु, प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र ढिलासुस्तीका कारण किसानहरू खाद्य कम्पनीभन्दा निजी व्यापारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छ भने धान खरिद प्रक्रिया सरल, द्रुत र पारदर्शी बनाउनु अत्यावश्यक छ। अन्यथा, किसानहरू हरेक वर्ष जस्तै यसपालि पनि घाटामै पर्ने निश्चित छ।