काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा जोडिएका विवादास्पद आदेश तथा फैसलाहरुको अध्ययन गर्ने भएको छ । मंगलबार राति यसबारे निर्णय गर्दै बारले त्यसका लागि देशभरबाट उजुरी, गुनासो र अरु विवरण भए नेपाल बार एशोसिएसनमा पठाउन आह्वान गरेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न भएको इजलासबाट भएका आदेश र फैसलाहरुमाथि अध्ययन गर्ने योजना बनेको बताइन् । ‘हामीले देशभरबाट उहाँले गरेका विवादास्पद आदेश, फैसला र अन्य विवरण भए नेपाल बार एशोसिएसनमा आएर त्यसको जानकारी दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उपाध्यक्ष बस्यालले भनिन्, ‘विवरणहरु प्राप्त भएपछि कार्यविधि बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा थप निष्कर्ष निकाल्ने योजना बनाएका छौं ।’ जबराको नेतृत्व अस्विकार गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु आफूहरुसँग भएपनि उनका थप विवादास्पद आदेश र फैसलाहरु खोज्न यस्तो निर्णय भएको उनले बताइन् ।
बारका अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार, जबरा संलग्न केही इजलासबाट भएका विवादास्पद आदेशको संवैधानिक एवं कानूनी धरालत परीक्षणका लागि कुनै विज्ञको नेतृत्वमा समिति बन्ने सम्भावना छ । पूर्वन्यायाधीश वा पाका कानूनविदको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले ती आदेश र फैसलाको अध्ययन गरी त्यसलाई दस्तावेजको रुप दिनेछ । उनले भने, ‘यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायसम्पादन बाहेकका गैरकानूनी गतिविधि गरेको विषयमा आएका विवरण पनि हामीले अध्ययन गर्ने र त्यसलाई दस्तावेज बनाउने योजना बनेको हो ।’
बार उपाध्यक्ष बस्यालले नेपाल बार एशोसिएसनले एउटा दस्तावेजमा काम गरिरहेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि सार्वजनिक गर्ने बताइन् । आगामी शुक्रबार बारले आफ्नो धारणालाई ज्ञापनपत्रको रुपमा विभिन्न दलको संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाउनेछ । केही कानून व्यवसायीहरुले त्यसलाई श्वेतपत्र भनेपनि त्यो श्वेतपत्रको स्वरुपको नभएको तर अहिलेको समस्याबारे बारको दृष्टिकोण बुझाउन सहयोग हुने उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको साख गुम्ने खालका गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानून व्यवसायीहरुले उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस