एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा सात सचिवका लागि एक दर्जनभन्दा बढी नेता आकांक्षी देखिएका छन् । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा सचिवमा केही नेता दोहोरिन चाहेका छन् भने केही नयाँ अनुहारले पनि आकांक्षा राखेका छन् । सात सचिवका लागि कम्तीमा दोब्बर संख्यामा नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन् ।
प्रतिनिधि छनोटसँगै पदाधिकारीसहित नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको माहोल बन्दै गएकाले आकांक्षी कसैले पनि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् । उम्मेदवारी घोषणाले नेतृत्वलाई अप्ठेरो पर्ने र सर्वसम्मतिको वातावरण बिथोलिने डरले आकांक्षी नेताहरूले खुलेर उम्मेदवारी दाबी गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, नेताहरूले आन्तरिक लबिङ सुरु गरेका छन् ।
महासचिव हुँदै अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेका नेताहरूका लागि नेतृत्व विकासका हिसाबले सचिव पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यही कारण पदाधिकारीका अरू पदका तुलनामा सचिवमा धेरै नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारीको सर्वसम्मतिका लागि ‘कोर टिम’ मा ठोस रूपमा कुनै छलफल गरिसकेका छैनन् । ‘सम्भवतः उहाँले अब एक–दुई दिनमै छलफल सुरु गर्नु हुनेछ,’ त्यसपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको गृहकार्यको प्रारम्भिक स्केच देखिन सक्छ,’ ओली निकट एक नेताले भने ।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सात वर्षपछि महाधिवेशन हुन लागेकाले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यमा धेरैले आकांक्षा राख्ने स्वाभाविक भए पनि तलैदेखि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अभ्यास भएकाले आकांक्षी कसैले पनि आफूलाई दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए । ‘सात वर्षपछि महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ, यसबीचमा नेतृत्व विकास अवरुद्ध भएकाले धेरैले आकांक्षा राख्नु नौलो होइन,’ रिजालले भने, ‘तर, सर्वसम्मतिको माहोलका कारण मलाई नै चाहिन्छ भन्ने धेरै कम नेता हुनुहुन्छ, त्यसैले सहज ढंगले नै दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ ।’
काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए । ज्ञवाली र गुरुङको व्यवस्थापन उपाध्यक्ष या उपमहासचिवमा हुन नसके अध्यक्ष ओली उनीहरूलाई पुरानै पदमा दोहो¥याउने पक्षमा रहेको केही नेताहरूको भनाइ छ । यद्यपि, विष्ट, भट्टराई र आचार्य पनि त्यसभन्दा माथिल्लो पदका लागि स्वाभाविक दाबेदार छन् ।
भट्टराईले माथिल्लो पदहरूमा ‘सिनियर’ नेताहरूकै व्यवस्थापनको सम्भावना औंल्याउँदै सहमतिका लागि अहिलेकै पदबाहेकमा आफ्नो दाबी नरहने बताएर अध्यक्ष ओलीलाई केही सहज बनाइदिएका छन् । आचार्य र विष्ट पनि समकालीन दोहोरिएको अवस्थामा सहमतिमा पुरानै पदमा दोहोरिने मनस्थितिनजिक रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । तर, विष्टले सहमति नभए उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा दाबेदारी पेस गर्न सक्ने संकेत निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग गरेका छन् ।
नयाँ आकांक्षीका रूपमा भने नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष र सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित नेताहरूदेखि नयाँ अनुहार र पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू सचिव पदमा दाबेदार देखिएका छन् । नवौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित लालबाबु पण्डित, सचिवमा पराजित विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ र किरण गुरुङले आफूलाई सचिवको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सचिवका आकांक्षी महासेठले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दा आफू जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहे पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा भने पदाधिकारीमै प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच राखेको बताए ।
‘मैले आठौं र नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ । मेरो विचारमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा म जुनसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । तर, सहमति नभएको खण्डमा आठौँ र नवौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले यस पटक पनि पदाधिकारीमै प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच छ,’ महासेठले भने ।
नवौँमा प्यानलमा सचिवको उम्मेदवारबाट ओलीको निर्देशनमा ‘ब्याक’ भएका भानुभक्त ढकाल पनि नयाँ आकांक्षीका रूपमा अग्रसर छन् । त्यस्तै, खगराज अधिकारी, छविलाल विश्वकर्मा पनि नयाँ आकांक्षीका रूपमा छन् । महिला नेतृहरूका तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य राधा ज्ञवाली, बिन्दा पाण्डे र थममाया थापाले पनि सचिवमै आकांक्षा राखेका छन् । महिलाबाट ज्ञवाली सबैभन्दा सिनियर केन्द्रीय सदस्य हुन् । तर, पाण्डेले पनि निकटस्थहरूमार्फत आफूलाई सशक्त उम्मेदवारका रूपमा उभ्याएकी छिन् । उनले पदाधिकारीमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिँदै आएकी छिन् ।
पूर्वमाओवादी समूहबाट सर्वसम्मत हुँदा टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टले पनि सचिव पदको अपेक्षा गरेका छन् । अहिले स्थायी समिति सदस्य रहेका रायमाझीले आफू पूर्वमाओवादीमै पदाधिकारी भइसकेकाले अबको महाधिवेशनबाट पदाधिकारी बन्ने कुरा कुनै नौलो नहुने बताए ।
‘पूर्व माओवादीमा हुँदा मेरो वरीयता तपाईंहरूलाई थाहै छ, म चौथो नम्बर (सचिव) को पदाधिकारी थिएँ । त्यसैले अब पदाधिकारी नहुने कुरा हुँदैनजस्तो लाग्छ,’ रायमाझीले भने । तर, दशौँ महाधिवेशन सर्वसम्मत बन्ने आधार खडा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि भने आफ्नो कुनै पनि पदमा दाबी नरहेकोसमेत प्रस्ट्याए ।
‘अब केन्द्रीय कमिटीमा को पर्ने या नपर्ने भन्दा पनि मुख्य कुरा राष्ट्र, जनता र पार्टी भएकाले सबैले त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले सहमतिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने आधार खडा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा मेरो कुनै पदमा दाबी छैन । जे गर्छ, छलफल गरेर पार्टीले नै अन्तिम निर्णय गर्छ,’ रायमाझीले भने ।
रामबहादुर थापा बादललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्दा एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा देखाउनका लागि पनि पूर्व माओवादी समूहबाट अरू एक जना नेतालाई जसरी पनि सचिवमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा ओली रहेका छन् । पूर्व माओवादी समूहबाट मणि थापा पनि अहिले स्थायी समिति सदस्य छन् भने केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले पनि मधेसको प्रतिनिधित्वका रूपमा कम्तीमा स्थायी समिति सदस्यको अपेक्षा गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वसम्मतिमै नेतृत्व चयनको अधिक सम्भावना रहेकाले थुप्रै नेताहरू अहिलेसम्म मौन छन् । तर, नेतृत्वले नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य दुवैमा चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि खुला गरेको अवस्थामा भने डा. राजन भट्टराई, पार्वत गुरुङ, ठाकुर गैरे, आनन्दप्रसाद पोखरेल, शेरधन राई, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेतसहित अरू थप केही केन्द्रीय सदस्यले पनि सचिवमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएर बसेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, यीमध्ये धेरैले शीर्ष तहले भने फिर्ता लिने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘आठौं र नवौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य भएकाले सचिवमा मेरो पनि आकांक्षा छ भन्ने स्वाभाविक चर्चा भएको देख्छु,’ गैरेले भने, ‘तर, सर्वसम्मत नेतृत्वको पनि कोसिस भएकै छ, सर्वसम्मत वा चुनाव के हुन्छ त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने हुन्छ होला, अहिले नै अन्तिम निर्णय भएको छैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस