काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले पछिल्लो पटक दिएको समयसीमा सकिने ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा यसको भविष्य के हुने भनेर अझै अन्यौल छ ।
विशेषगरी सत्ता गठबन्धनका पाँच दल नै पाँचतिर लागेपछि एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै दबाबमा परेका छन् ।
१६ फागुनभित्र संसदबाट एमसीसी पारित नगरिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रनसक्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त हुँदै आएको अनुदान*ऋणमा नेपाललाई हेर्ने नीति फेरिन सक्ने भन्दै देउवा दबाबमा परेका हुन् ।
तर, सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी हालको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नै नहुने पक्षमा छ भने जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष नै दुईतिर छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा त सडक आन्दोलनमा छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी सरकारको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर टर्याे, माओवादी केन्द्रकाे अनुराेधका कारण ।
नेपाली काँग्रेस : सत्तासीन नेपाली काँग्रेस एमसीसीमा स्पष्ट छ । यसअघि प्रतिपक्षमा छँदा पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको काँग्रेसले यसअघिको प्रतिवद्धता अनुसार सम्झौता पारित गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
हालै सम्पन्न काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए । उनले काँग्रेस यो सम्झौताबाट ब्याक नहुने र आफूसँग अन्य विकल्प पनि रहेको बताइसकेका छन् ।
एमसीसी अस्वीकार गरेमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण अनुदान पनि कटौती हुनसक्ने काँग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ । कांग्रेस नेताहरु पनि एमसीसीलाई चुनावी परीणामसँग हेर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्र :माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताउन थालेका छन् ।
माओवादीभित्र देव गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षधरहरू एमसीसीको तीव्र विरोधमा छन् । अर्काे धार पनि त्यति आक्रामक छैन । तर, अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा लागे आगामी निर्वाचनमा असर गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ । त्यही भएर चुनावपछि मात्र एमसीसीबारे निर्णय लिइनुपर्ने मत माओवादीमा छ ।
प्रचण्डले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा अहिले मोरल्ली एमसीसीको पक्षमा आफ्नो पार्टी उभिन नसक्ने र नैतिकताका आधारमा सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए । तर, देउवाले भने बरु विपक्षमा मतदान गर्न तर सरकारबाट नबाहिरिन भनेका थिए ।
अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसी अगाडि बढाउन साथ दिएका थिएनन् भने हालका सभामुख अग्नि सापकोटा पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताइरहेका छन् । सभामुखका आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने गरेका छन् । सरकारले अगाडि बढाएका बिजनेस सभामुखले राेक्न नमिल्ने उनी सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनले त मंगलबार एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन नै गरे । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।
एकीकृत समाजवादी :नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा संशोधन बिना एमसीसी पारित नै नहुने बताउँछन् । एमसीसीको सवालमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लाइन मिल्न जान्छ । एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठन पनि मंगलबार प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्दा पार्टीभित्र (नेकपा)बाटै विरोध भएको थियो । उक्त विरोधपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमध्ये ज्ञवालीबाहेक अरु नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् । रावल एमालेमा रहे पनि खनाल एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता हुन् ।
जसपा :‘पर्ख र हेरको नीति’ लिएको जसपामा पनि दुई लाइन छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको निर्णय कुरिरहेका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । भट्टराईले मंगलबार ट्वीट गर्दै एमसीसीका पक्षधर र विरोधी एउटै सरकार/गठबन्धनमा बस्न नहुने बताइसकेका छन् ।
तर, अध्यक्ष यादव अहिले एमसीसीको पक्षमा उभिए निर्वाचनमा असर गर्न सक्ने भन्दै गठबन्धनका दलबाट पारित हुने निश्चित भएपछि मात्र निर्णय लिने पक्षमा छन् । सभामुख सापकोटाले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, जसपा पनि अनुपस्थित थियो । यादव जनकपुरमा छन् ।
जनमोर्चा :गठबन्धनमा रहे पनि सत्तामा नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको बताउँदै आएका छन् । एमसीसीको विरोधमा मंगलबार कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेको नेपाल बन्दमा जनमोर्चा पनि सहभागी थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस