काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ । अदालत प्रशासनले नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै ती रिट दरपिठ गरेको हो ।
दरपिठ भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षरसहित गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।
संसदमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको कारण सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपाल छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । उनीहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भन्दै परमादेशको मागसहित निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता गएको आइतवार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्झौतामाथि अब सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा छलफल हुनेछ । एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भए पनि सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभेद रहेको छ । सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
लामो समयदेखि संसदमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आफूले यसअघि राखेको माग पूरा नभएसम्म एमसीसीको बारेमा धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताएको छ । यसअघि नेपालले नै पठाएको पत्रअनुसार एमसीसी पारित गर्ने अन्तिम समयसीमा आउँदो १६ गतेसम्म रहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस