बाजुरा जिल्लाको हरेक गाउँबस्तीमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ । माथिल्लो जातले दलित समुदायलाई निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेशमा निषेध गर्दै आएका छन् ।बाहिरी रूपमा विभेद छैन भनिए पनि जिल्लाका हरेक गाउँबस्तीमा भने पहिलेदेखि चल्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ ।
गैरदलितले दलितलाई विभेद गर्ने चलन त पहिलादेखि नै थियो तर दलितले दलितलाई नै जातीय विभेद कायमै गरेको घटना जीवन्त छन् । दलित दलितबिचको जातीय छुवाछुत तथा विभेदले छुवाछुत उन्मूलनमा समस्या देखिएको छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा रोक्नका लागि गाउँबस्तीमा गठन भएका दलित नेटवर्कले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दलितले दलितलाई नै जातीय विभेद गर्दै आएकाले यसलाई रोक्न समस्या भएको दलित नेटर्वक बाजुराले जनाएको छ । जातीय छुवाछुतको अन्त्य आफैँबाट गर्न आवश्यक रहेकाले पछिल्लो समय दलित समुदायको घरआँगनबाट नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरुवात गर्ने तयारी रहेको जिल्ला दलित नेटवर्क बाजुराका सचिव मिलन सुनारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा पहिलेदेखि व्यापक छुवाछुत भइरहेको छ । यो अन्त्य गर्नका लागि पहिले दलितमै भएको विभेद रोक्नु पर्छ ।” यहाँको नौ वटै स्थानीय तहका ६९ वटा वडामै वडास्तरीय दलित नेटवर्क तथा नौ वटा पालिकास्तरीय दलित नेटवर्क गठन गरेको सचिव सुनारले बताउनुभयो ।
जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि पहिला दलितमै भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने गैरदलितको भनाइ छ । वडा तथा पालिकामा गठन भएको नटेवर्कले प्रत्येक वर्ष जातीय छुवाछुतसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा लाखौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यो खर्च बालुवामा पानी हाले झैँ हुने गरेको छ । बाजुरामा सार्की, विक, लुहार, चँदारा, परी, नेपाली, दमाईं, कामी, तिरुवालगायतका दलित समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन् ।
सार्की, विक, सुनार र लुहारले नेपाली तथा परियार र दमाईंको हातको पानी चलाउँदैनन् । यता नेपालीले गन्धर्वको हातको पानी चल्दैन । त्यसै गरी गन्धर्वले भाँडको हातको पानी चलाउँदैनन् । पानी मात्र होइन, सार्की, विक, सुनार, लुहारले पानी नचल्नेसँग विवाहसमेत गदैनन् ।
राज्यले यी सबै जातिलाई दलित भनेर सूचीकृत गर्दै आएको छ तर यी दलित जाति भने एकआपसमा जातीय विभेद गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानको भाग तीन धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।
छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।
जातीय छुवाछुत तथा विभेद रोक्नका लागि दलित एकजुट हुनुपर्ने दलित अगुवा तथा पूर्वसंविधान सभा सदस्य महा नेपालीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नो गल्ती कमजोरी सुधार गर्दै जाने हो भने जातीय छुवाछुतविरुद्ध चालेका कदम सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् ।”
प्रतिकृया दिनुहोस