काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई पक्राउ परेको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको छ । आइतबार उक्त सूचना सभामुखले प्रतिनिधि सभामा सुनाउँदैछन् । सांसद राई शनिवार पक्राउ परेकी थिइन् ।
सांसद राईलाई काठमाडौं कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको २ अर्ब ६५ करोड रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । उनी आर्थिक वर्ष २०७३र७४ र आर्थिक वर्ष २०७४र७५ देखि २०७५र७६ सम्म उक्त सहकारीको सञ्चालक समितिमा थिइन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध गत पुसमै जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगेको थियो । प्रहरीको थप अनुसन्धान पनि चलिरहेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान सुरु भएदेखि सांसद राई फरार थिइन् ।
शनिबार पक्राउ परेपछि त्यसको सूचना संसद् सचिवालयमा पुगेको हो । अब पक्राउको सूचना सभामुखले सभामा सुनाउँछन् ।
सांसद पक्राउ परेको सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएको बताउँछन् संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइराला । ‘पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएको छ । अब नियमावलीअनुसार प्रक्रियामा जान्छ’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।
सांसद राई पक्राउ परेको जानकारी सभामुखले संसद्लाई गराए पनि तत्काल उनको सांसद पद भने निलम्बन हुने छैन ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउको जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम १ मा छ ।
बैठक नचलेको अवस्थामा पक्राउको सूचना प्राप्त भए सूचना पार्टीमा सोको सूचना टाँस गर्ने र सभा चलिरहेको अवस्थामा सभामै सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार सभामुख घिमिरेले सांसद राई पक्राउ परेको जानकारी सभामा गराउन लागेका हुन् ।
नियमावली अनुसार सांसद राई पक्राउ परेको सूचना संसद्मा सुनाइए तापनि निलम्बन हुने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ मा निलम्बन सम्बन्धी प्रावधान छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
अदालत भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्ने भनिएको छ ।
उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’
पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनेछ ।
हाल राई पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमा पक्राउ परेकी हुन् । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उनको नाम नराखेरै उनी संलग्न रहेको भनिएको मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस