मालाखेती प्रहरीले सिङ–खुर दराजमा लुकाएर मुद्दा कमजोर बनाएको खुलासा

धनगढीः कैलालीको मालाखेती प्रहरीले सिङ र खुर दराजमा राखेर मुद्दा कमजोर बनाएको खुलेको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–८ मा गत साउन ९ गते मध्यराति भएको एक घटनाले प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर कमजोरी गरेको हो।

राति दुई भरुवा बन्दुकसहित चन्द्रबहादुर चौधरी र राजकुमार चौधरी पक्राउ परेका थिए। उनीहरूसँग चित्तलको जस्तो देखिने सिङ र खुर समेत बरामद भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख थियो।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय ल्याएको थियो। घटनाको नेतृत्व सई भीमबहादुर शाहीले गरेका थिए भने कार्यालय प्रमुख डिएसपी रणबहादुर चन्द घटनास्थलमा उपस्थित थिएनन्।

घटनापछि तयार पारिएको मुचुल्कामा भने गम्भीर त्रुटि देखिएको छ। असई सन्तोष पाण्डे र हवलदार प्रमोद खड्काले तयार पारेको कागजमा सिङ र खुरको उल्लेख नै नगरी बन्दुक मात्र बरामद भएको देखाइएको थियो। यो मुचुल्का स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा तयार गरिएको बताइएको छ।

त्यसपछि हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरियो। तर मुचुल्कामा किन तथ्य लुकाइयो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन। घटनाको भोलिपल्ट मात्र मुद्दा शाखा प्रमुख इन्स्पेक्टर दानसिंह भण्डारी कार्यालय पुगेका थिए र उनलाई पूर्व जानकारी नै नदिएको पाइएको छ।

मुद्दा दर्तापछि केही समयमै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी प¥यो, जसमा इन्स्पेक्टर भण्डारीमाथि रकम लिएको, सिङ–खुर लुकाएको लगायतका आरोप लगाइयो। तर ती आरोप प्रमाणित हुन सकेनन्। प्रारम्भिक छानबिन सोही कार्यालय प्रमुखकै नेतृत्वमा गरिए पनि त्यसलाई स्वार्थ बाझिने भन्दै आलोचना गरिएको थियो, जसले सबै आरोप असत्य ठहर ग¥यो।

पछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीको निर्देशनमा डिएसपी निशान्त श्रीवास्तवको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरियो। उक्त समितिले अनुसन्धानका क्रममा हराएको भनिएको सिङ र खुर कार्यालयकै दराजमा सुरक्षित अवस्थामा फेला पारेको थियो, जसले घटनामा मिलेमतो भएको आशँका थप बलियो बनायो।

छानबिनका क्रममा डिएसपी चन्दले आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको बताएका थिए, जुन प्रहरीको नियमित रिपोर्टिङ प्रणालीअनुसार अस्वाभाविक मानिएको छ। साथै केही कर्मचारीलाई सही बयान दिन नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ।

हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा पुनः बयान र स्पष्टीकरण लिने प्रक्रिया जारी छ। घटनामा संलग्न केही प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिए पनि प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बित्दा समेत कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। यस घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।