काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहे पनि राजधानीबाहिरका उद्योग व्यवसायहरूको तथ्यांक अझै आइनसकेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले सरकारसँग प्रभावित व्यवसायीलाई तत्कालीन सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना, कर छुट र बीमा दाबी छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसै क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न वित्तीय सहजता, सुरक्षा रणनीति र पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले आन्दोलनले बेहोरेको नोक्सानीलाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ब्याज अनुदान, आयात शुल्कमा छुट र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस