धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार ६९६ उजुरी परेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ४०४ उजुरी कैलालीबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम ११० उजुरी डडेल्धुराबाट दर्ता भएका छन्। कञ्चनपुरका २४६, अछामका २१०, बाजुराका १९५, बझाङका ११७, डोटीका १०४, बैतडीका १६१ र दार्चुलाका १४९ उजुरी दर्ता भएका छन्।
अख्तियारका अनुसार ती उजुरीमध्ये ६४ मा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। अनियमितता पुष्टि भए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारविरुद्ध आएका उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसम्बन्धी सबैभन्दा बढी भएको देखाएको छ। गत वर्षबाट सरेका २५ सहित यो क्षेत्रका २६५ उजुरी दर्ता भए पनि २१२ उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ४० उजुरीमध्ये २९ फछ्र्योट भएका छन्।
प्रदेश स्वास्थ्यमा ४३, खानेपानीमा ४१, सिँचाइमा ३९, कृषि क्षेत्रमा १८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ११, खेलकुद तथा सामाजिक विकासमा ६ र शहरी विकाससम्बन्धी ११ उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेश उद्योग, ऊर्जा, लोक सेवा, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस