महेन्द्रनगरः चार वर्षअघि जिल्ला खेलकुद विकास समिति कञ्चनपुरले यहाँको कवर्ड हल परिसरमा रहेको करिब सात बिघा जमिन माछा पोखरी निर्माणका लागि लिजमा दिँदा सर्वत्र विरोध भयो। खेल मैदान र संरचना निमार्ण गर्नुपर्ने ठाउँमा सीमित रकमका लागि जमिन भाडामा दिएको विषयमा अनेकन टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि गत वर्ष खेलकुद समितिले लिज रद्द गर्न बाध्य भयो। तर, जमिन लिजमा दिँदा दुई पक्षले गरेको सम्झौता बमोजिम दोस्रो पक्षले पोखरी पुर्नुपर्ने पोखरीमा माटो भरान गर्नुपर्ने भए पनि सम्झौता रद्द भएको वर्ष दिनसम्म कुनै पहल गरेको छैन।
१० वर्षका लागि वार्षिक दुई लाख लिने गरी व्यवसायीसित सम्झौता भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले बताए। “सम्झौता रद्द भएको वर्ष दिन भए पनि पोखरीमा पानी हुँदा सुकेपछि पुर्ने मौखिक खबर आएको छ”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भने, “क्रिकेट मैदान लगायतका खेल संरचना बन्न थालेपछि माछापोखरीका लागि दिइएको जमिन फिर्ता लिइएको हो।” दोस्रो पक्षले अहिले पनि तीन वटा पोखरीमा माटो भरान गर्न बाँकी छ। खेल मैदान क्षेत्रमा पोखरी समयमा नपुरिँदा कुरुप देखिएको खेलाडीहरुको भनाइ छ।
खेलकुदको जमिन लिजमा लिएर माछापालन व्यवसाय गरेका भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीय मदन क्षेत्री लगायतका व्यक्तिले माटो भरान गर्ने भनेको कार्यालय प्रमुख भट्टको भनाइ छ। कवर्डहलको पश्चिमतर्फ क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ८५ लाख रकम आउने भट्टको भनाइ छ। “ राष्ट्रिय खेलकुद परिष्दको योजनामा क्रिकेट मैदान समेटिएर रकम समेत विनियोजन भइसकेको छ”, उनले भने, “ तर निकास भने भएको छैन्।” उनले गत वर्ष पनि क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि दुई वटा पोखरी भने पुरिएको बताए। उक्त पोखरी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा जमिन लिजमा दिइएको थियो।
जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर चन्दले क्रिकेट मैदान निर्माणका क्रममा माछा पोखरी भरानमा अनावश्यक खर्च बढेको बताए। “ अघिल्लो वर्ष १ करोड रकम आउँदा २५ प्रतिशत काम क्रिकेट मैदानको भयो”, उनले भने, “ पोखरीमा माटो भरानमा दोब्बर खर्च हुनेहुँदा लगानी जति त्यसमै लाग्यो।” उनका अनुसार गत वर्ष मैदान निर्माणका लागि दश लाख मात्रै आउँदा काम हुन सकेन्। उनले चालु आवमा आएको रकमले निर्माणले गति लिने बताए।
“ पोखरी निर्माण गर्दा भएको सम्झौता अनुसार पुरानै अवस्थामा जमिन फिर्ता भएको भए क्रिकेट मैदान बनाउँदा खर्च कटौती हुने थियो”, उनले भने, “ यो विषयमा सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्छ।”
रासस
प्रतिकृया दिनुहोस