कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवामा कटौती गरेको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ओमिक्रोनलगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै भीडभाड कम गर्ने र केही सेवामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारलगायत हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण देखिएपछि सेवा प्रवामा कटौती गरिएको विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ। सर्वोच्चले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी दुई सातासम्म सुनुवाइका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने भएकाे छ ।
‘अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ती, कानुन व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सुनुवाइका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएकोले आगामी दुई हप्तासम्म सेवाहरू कटौती गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र सुनुवाइ लगायतका अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मुद्दा फिर्ता‚ तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही‚थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ‚ हेर्दाहेर्दै र नियमित सुनुवाइमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ र नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस