कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ ।
६ वर्षको अवधिमा ५ जना गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख फेरिए, ६ वटा समिति बने, तर अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । गृह प्रशासन ‘अनुसन्धान जारी छ, अत्यन्त नजिक पुगेका छौं’ भन्ने रेडिमेट जवाफमा सीमित छ ।
१० साउन २०७५ मा साथीको घरमा पढ्न जान्छु भनेर निस्केकी पन्त भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिकाकै निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन् । घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा भीमदत्त(१८ का १५ वर्षीय सनी खुनाको ज्यानै गयो ।
निर्मलाको हत्या भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा पाँच जना ९रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, फेरि रवि लामिछाने र हाल रमेश लेखक० गृहमन्त्री भए । नेपाल प्रहरीमा ९सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र हालका बसन्त कुँवर० आईजी भए । हरेक गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्ने बताउन छाडेका छैनन् ।
अझ लामिछानेले त ११ पुसमा पहिलो निर्णय नै गृहमन्त्री हुँदा पन्त हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गरेका थिए । उनी दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएर पनि बाहिरिइसके, तर अवस्था उही छ । संयोग भनौं, निर्मलाको बलात्कार र हत्यापछि भएको आन्दोलनमा समेत सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् ।
पन्तको हत्या भएपछि भएको सडक आन्दोलनमा कञ्चनपुरका लेखक समेत सहभागी भएका थिए । २१ असोज २०७५ मा काठमाडौंकै एक कार्यक्रममा लेखकले हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए । ‘घटनाको प्रकृतिमाथि केही विसंगतिहरू देखिएका छन्, त्यो सत्य पनि हो’ त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘तर प्रमाण मेटाउने काम पनि भएको हुँदा अपराधीले संरक्षण पाइरहेको छ ।’
अब हत्यारा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी लेखकको काँधमा थपिएको छ । अझ निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाँदाजाँदै निर्मला पन्तको हत्याराको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको दाबी गरे । ३० असारमा गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले भनेका थिए, ‘मैले नभनौं भनेको, तर भन्नै पर्ने निर्मला पन्तको विषयमा अत्यन्तै नजिक पुगेका छौं ।’ घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र स्थानीय प्रहरीका अधिकारीहरू भने यसो भनिहाल्ने अवस्थामा देखिएनन् ।
उनीहरूका अनुसार यसअघि पक्राउ परेर डीएनए नमिलेका कारण छुटेका दिलीप सिंह बिष्टबारे केही उजुरी आएको छ । ‘बिष्टले हालसालै नराम्रो दृष्टिले हेर्दै गलत हर्कत गरेको भनेर केही महिलाले प्रहरीमा जानकारी गराएका छन्, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘यसअघि बिष्ट त्यस्तो व्यक्ति होइन भन्ने थियो । तर अहिले बिष्ट विरुद्ध महिलाले गुनासो गरेका छन् ।’ तर यतिका आधारमा प्रहरी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
१२४ जनाको डीएनए परीक्षण
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म १२४ जनाको डीएनए जाँच गरिएको छ ।
बहालवाला प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिल्लीराज बिष्ट र उनको छोराको समेत डीएनए जाँच गरिएको थियो । एउटै घटनाको अनुसन्धानका लागि यति धेरै मान्छेको डीएनए जाँच गरिएको यो पहिलो रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर अहिलेसम्म कसैसँग पनि डीएनए म्याच गरेको भएको छैन ।
प्रहरीले लामो समयसम्म डीएनए जाँचलाई प्राथमिकतामा राख्यो । पक्राउ परेका संदिग्धहरूको डीएनए स्याम्पल निकालेर नेपाल प्रहरीकै केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गरियो । तर जति गरिएको डीएनए जाँच पनि नमिलेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २६ भदौ २०७६ मा डीएनएको वैधता नै जाँच गर्न राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवन रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले ५ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा डीएनए संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याउँदै डीएनए बाहेकलाई पनि आधार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि दुवै कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा थप एक जनाको डीएनए जाँच गरिएको छ ।
६५५ जनासँग सोधपुछ
६ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको छ । प्रत्यक्ष व्यक्ति भेटेरै ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको पन्तको अनुसन्धान विवरणमा प्रहरीले समावेश गराएको छ ।
घटना भएको स्थल वरपर सीसीक्यामेरा नभएकाले प्राविधिकभन्दा म्यानुअल अनुसन्धान गरेको छ । त्यसक्रममा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति, लागूऔषध सेवनकर्ता, घटनास्थल वरपर आउजाउ गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण समेत प्रहरीले केलाएको थियो ।
त्यसक्रममा अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी, भारतीय नागरिक समेत गरेर ६५५ जनालाई प्रत्यक्ष भेटेरै सोधपुछ गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । सुरुवाती चरणमा प्रहरीले मोबाइल लोकेसनका आधारमा अनुसन्धान गरेको थियो । हालसम्म बीटीएस ट्रयाकमा देखिएका करिब ५०० मोबाइलको प्राविधिक विश्लेषण गरिएको छ ।
३२ लाख ९० हजार खर्च
यो घटनाको अनुसन्धानमा राज्यको ३२ लाख ९० हजार खर्च भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
एउटै अनुसन्धानका लागि करिब ३३ लाख रुपैयाँ खर्च धेरै नै भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी, जो पन्तको हत्यापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको इन्चार्ज थिए, यो निकै महँगो अनुसन्धान रहेको बताउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा १२ जनालाई एक वर्षसम्म निरन्तर निर्मलाकै अनुसन्धानका लागि मात्रै खटाइएको उनले बताए ।
अनुसन्धानका क्रममा कोही संदिग्ध व्यक्ति देखिए थप अनुसन्धान गर्न वा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न ती व्यक्ति भएसम्म पुग्नुपर्ने र त्यसपछि डीएनए जाँचका लागि पठाउनुपर्ने, डीएनए जाँचमा अर्को खर्च हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अझ अनुसन्धानमा खटिएका कर्मचारीको दैनिक खाना, खाजाको हिसाब गर्ने हो भने उक्त लागत थप बढ्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म यो फाइल क्लोज गरेर बसेको अवस्था छैन । डेडिकेटेड प्रहरी तोकिएरै अनुसन्धानका लागि खटाइएका अनुसन्धान निकै महँगो पर्न गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
६ समिति, नतिजा जहाँको त्यहीं
पन्तको बलात्कार र हत्याबारे अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म ६ वटा समिति बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री भएका बेला बनाइएको डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको समिति छैटौं हो । पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका बेला लामिछानेले पन्तको बलात्कार र हत्याको छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि १५ पुस २०७९ मा डीआईजी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । लामिछाने एक महिनामै मन्त्रीबाट हटेपछि समिति पनि निष्क्रिय रह्यो ।
त्यसअघि ५ वटा समितिले काम गरिसकेका थिए । हत्या भएको करिब एक महिनापछि ७ भदौमा कारागार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर घटनालाई झनै गिजोलिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको बुझाइ छ । ‘जब अनुसन्धानबारे ज्ञान नै नभएका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइन्छ अनि घटना गिजोलिन सुरु हुन्छ’, भण्डारीले भने ।
१४ भदौमा तत्कालीन एसएसपी उत्तमराज सुवेदीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो । समितिलाई अपग्रेड गर्दै ३१ भदौमा एआईजी धीरु बस्न्यातको नेतृत्वको समिति बनाइयो । मैनाली र बस्न्यातको समितिले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गर्नु बाहेक घटनाबारे यथार्थ पत्ता लगाउन सकेन ।
२७ कात्तिक २०७५ मा पनि मानवअधिकार आयोगले समिति गठन गरेर छानबिन गर्यो । २६ भदौ २०७६ मा डीएनए विज्ञ जीवन रिजालको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो । यो समितिले भने डीएनएलाई मात्रै आधार नमान्न र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो गर्न सुझाव दिएको थियो । डीएनए बाहेक अन्य प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुने अवस्था देखिएमा प्रहरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने बाटो रिजालको समितिले खोलिदिएको थियो ।
११ माघ २०७६ मा तत्कालीन डीआईजी सुरज केसीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो । यो समितिको काम एआईजी बस्न्यातको प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि थियो । डीआईजी केसी नेतृत्वको समितिले एआईजी बस्न्यातको नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन खारेज गरिदियो । एआईजी बस्न्यातको प्रतिवेदनमा तथ्यगत त्रुटिहरू धेरै रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भएपछि कारबाही भोगेका प्रहरीले समेत राहत पाएका थिए ।
यसका अलावा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, सीआईबी लगायतको टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सोधपुछ गरिएका व्यक्ति, डीएनए जाँच गरिएका व्यक्तिको संख्या थप हुनु बाहेक उल्लेख्य प्रगति प्रहरीले हात पार्न सकेको छैन ।
अनलाइन खबरबाट
प्रतिकृया दिनुहोस