कन्सुलर सेवालाई थप डिजिटलाइजेसन गरिने :परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शुक्रबार (चैत १३) पदभार ग्रहण गरेका छन् । खनाल शुक्रबार नै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

पदभार ग्रहण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले सुशासन र आर्थिक समृद्धि आफूहरूले उठाएको प्रमुख दुई विषय भएको जनाए । अब सबै मन्त्रालय यिनै दुई मुद्दामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । 

“परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य ध्येय पनि सुशासनको पक्षमा, सेवा प्रवाह गर्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने हुनेछ । आज भएको निर्णयमा पनि कन्सुलर सेवा विभागबाट दिईने सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने भन्ने छ । कतिपय सेवा डिजिटलाइज भइसकेका छन् । थप सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने निर्णय भएको हो,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।

सेवाग्राहीलाई सहजै प्रविधिमार्फत सरकारी कार्यालय नपुगी कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेतर्फ अघि बढ्ने उनले जनाए । “आर्थिक समृद्धि भन्नेबित्तिकै अर्थ कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिमा हाम्रो अलि बढी ध्यान जान्छ,” उनले भने ।

नेपालको परराष्ट्र नीति सरकार फेरिएपिच्छे नफेरिने उनले स्पष्ट पारे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । दलैपिच्छे, नयाँ सरकार, नयाँ व्यक्ति आउनेबित्तिकै राष्ट्रको पराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन । परराष्ट्र नीति भनेको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यो कुरालाई नै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले अगाडि बढाउँछ ।” 

मध्यपूर्वको पछिल्लो अवस्थाले धेरै नेपाली प्रभावित भएको उनले जनाए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको बताए । ८० हजारभन्दा बढी नेपालीले सहायताका लागि परराष्ट्रमा नाम टिपाएको समेत उनले जनाए ।

आवश्यकता अनुसार, मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्ने हिसाबले परराष्ट्रले कूटनीतिक पहल गरिरहेको उनले बताए । “यदि त्यहाँ रहेका नेपालीले असुरक्षित महसुस गरे पहिला त्यही सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो , त्यो सकिएन भने अन्य के गर्नुपर्छ, कस्तो कदम चाल्नुपर्छ मन्त्रालयले गर्छ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वले आपूर्ति प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि केही अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, इन्धनको मूल्य र त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे अध्ययन भइरहेको छ ।  

“हाम्रो देश बुद्ध जन्मेको भूमि हो । लामो समयदेखि नेपाल शान्तिकामी मुलुक पनि हो । द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले संवादमार्फत आफ्ना समस्या समाधान गर्न हामी विश्व समुदायलाई आग्रह गर्दछौँ,” परराष्ट्रमन्त्री खनाको भनाइ छ ।