सुदूरपश्चिमको आर्थिक गतिविधि ठप्प

धनगढी, साउन १६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि १५ दिनदेखि ठप्प रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास गर्न नसकेपछि प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि शून्य रहेको हो । बजेट र यससँग सम्बन्धित ऐनहरू पास भएपछि मात्रै नयाँ आवमा राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न पाइन्छ । आर्थिक विधेयक पास नहुँदा राजस्व सङ्कलन र विनियोजन विधेयक पास नभएका कारण खर्च रोकिएको छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नभएका कारण राजस्व सङ्कलन र खर्च शून्य रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले बताउनुभयो । 

“अहिले प्रदेशका मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालय भौतिक रूपमा मात्रै चलेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक रूपमा कुनै पनि निकाय चलेको छैन । आर्थिक गतिविधि ठप्प छ ।” राजस्व सङ्कलन र खर्च रोकिए पनि भौतिक रूपमा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय सञ्चालन भइरहेका छन् । सबै निकाय उधारो चलिरहेको जनाइएको छ । 

प्रदेश बेखर्ची भएको अवस्थामा आफ्नो कार्यालय पनि उधारोमा चलिरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य चिया, खाजा उधारोमै काम चलाइराखेको अवस्था छ । सिस्टममा बजेटै छैन । खर्च हुने त कुरै भएन ।” 

राजस्व सङ्कलन ठप्प भएपछि १५ दिनमा प्रदेशले छ करोड रुपियाँ राजस्व गुमाएको बताइएको छ । यो प्रदेशमा दैनिक ४० लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । यसै गरी राजस्व तिर्न आएका सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको राजस्व उठाउँदै आएको छ । त्यस्तै नयाँ उद्योगको दर्ता, नवीकरणलगायतका कार्य ठप्प रहेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री अक्कलबहादुर रावलले पछि स्रोत भर्ना गर्ने गरी प्रशासनिक कार्यका खर्च उधारोमा चलिरहेको बताउनुभयो । बजेट नरहेको अवस्थामा काम चलाउन साना खर्च मात्रै भइरहेको जनाइएको छ । दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेटसँग सम्बन्धित सङ्कट निम्तिएको हो । 

असार मसान्तसम्म बजेट र राजस्व सङ्कलन तथा खर्चसँग सम्बन्धित ऐन पास गराउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जमर्को गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएपछि सरकारको त्यो प्रयास पनि सफल हुन पाएन । अहिले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । विशेष अधिवेशनको बैठकमा सदनमा प्रतिपक्षीको मात्रै उपस्थिति देखिने गरेको छ । सरकार र सत्ता साझेदार दलको भने प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थिति देखिएको छैन ।