काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको हिजोको इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले पूर्ण सुुनुवाइका लागि अशोज १० गतेको पेसी तोकेको छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए प्रहरीमा रोलक्रम र भावी नेतृत्वमै उथलपुथल हुने भएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस