सरकारले चाडपर्वलक्षित ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ५० प्रतिशत भन्सार छुटको १५/१५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार यही सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय भएको हो । छुटको चिनी ल्याउने निर्णय बाहिर आउनेबित्तिकै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।
कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले सरकारको निर्णय सार्वजानिक भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीको मौखिक आदेश आइसकेकाले बुधबार टेन्डर गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकार प्रक्रिया अनुसार पत्र बन्न समय लाग्ने हुँदा दसैँअगाडि नै चिनी ल्याउने निर्देशन आए अनुसार नै टेन्डर गरेको उहाँले बताउनुभयो । कर्पोरेसनमा सहमहाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा रहनुभएका राजभण्डारीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्दा समय धेरै लाग्ने हुँदा छोटो अवधिको ११ दिनको सूचनामार्फत खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेको जानकारी दिनुभयो । ग्लोबल टेन्डरमा कम्तीमा ३० दिन लाग्छ त्यसैले अबको १६/१७ दिनभित्र चिनी आयात गर्ने सोचका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निजी व्यापारीले आयात गर्न नसकेपछि छुटमा आयात गर्न साल्ट र खाद्यलाई जिम्मा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ ।
चाडपर्वमा चिनीको खपत बढ्ने हुँदा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव बनाएर मूल्य बढाउँछन् । विगतको इतिहास हेर्दा खाद्य र साल्टले सहुलियत चिनी आयात गर्न सकेको देखिँदैन । २०७७ साउन १२ को मन्त्रीपरिषद्ले खाद्यलाई १० हजार र साल्टलाई २० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो । दुवै निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सहुलियतको चिनी साल्टले दसैँअगाडि केही मात्रामा ल्याए पनि खाद्यले ल्याउन सकेन । गत वर्ष चाडबाडमा अभाव रोक्न सरकारले फेरि छुटमा ल्याउने निर्णय गर्यो । खाद्य र साल्टलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन आयातको जिम्मा दिएको थियो । चिनी आयात ५० प्रतिशत भन्सार दर छुट थियो तर आयात भएन । खाद्य र साल्टले आयात नगर्दा बजारभाउ प्रतिकेजी १५० देखि १६०रुपियाँ पुगेको थियो ।
बजारमा चिनीको मूल्यमा कालो बजारी हुन थालेपछि सरकारले जिटुजीबाट भए पनि ल्याउने निर्णय गर्यो । सरकारले ५० हजार टन चिनी जिटुजीबाट ल्याउने भने पनि ल्याउन सकेन । दसैँ आउन लागेकाले ग्लोबल टेन्डरमा जाँदा दसैँमा चिनी आयात हुन नसक्ने हुँदा छोटो अवधिको टेन्डर गरेर ल्याउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिटुजीको ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये पहिलो लटमा २५ हजार टन ल्याउने जनाएको थियो तर सरकारी दुई कम्पनीले ल्याउन सकेन । त्यसपछि मन्त्रालयले जेठ ३० मा उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजी क्षेत्रका लागि प्रक्रिया बढाउन भनेको थियो ।
चिनी आयातमा आयातकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भर पर्ने जनाएको छ । गत वर्ष दसैँताका अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिटन ८७० डलर थियो । अहिले ५७० डलर छ । बजारभाउ धेरै बढ्दा आयातमा समस्या हुने साल्टको भनाइ छ । यद्यपि गत वर्षभन्दा मूल्य सस्तो नै रहेको सूचना अधिकारी राजभण्डारीले बताउनुभयो । यता खाद्य कम्पनी भने आपूर्ति मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रको पर्खाइमा रहेको छ । चिनी आयातको निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको तर आधिकारिक पत्र नआएसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या हुने भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रतिकृया दिनुहोस