सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिएका इजलासहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । कोभिड संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कायममुकायम तोक्नुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि इजलासहरू प्रभावित भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत स्थापना भएयता नै प्रधानन्यायाधीशले निरन्तर उपभोग गर्दै आएको ‘पेसी तोक्ने अधिकार’ लाई बदलेर पहिलो पटक बुधबार गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू ३८ औं दिनपछि बुधबार गोला तानेर इजलास तोकी नियमित सुनुवाइमा फर्किएका थिए ।
अस्पतालमा उपचाररत प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि न्यायाधीशहरू मुद्दा सुन्दा सुन्दै इजलासबाट उठेर छलफलमा बसेका थिए ।
संविधानको धारा १२९ (६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेमा वा प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएका कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संक्रमित भएर सोमबार बलम्बुस्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनको अनुपस्थितिमा सम्पादित न्याय प्रशासनसम्बन्धी कामको जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीश संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी अड्डामा उपस्थित भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएको पनि देखिएन । त्यसैले न्याय प्रशासनको जवाफदेही को हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका हौं,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।
गोला प्रक्रियाद्वारा गठन भएका इजलासमा बसेर न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहँदा नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गएका कानुन व्यवसायीहरूले यही प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीशहरूले गरेको छलफलमा दुई थरी विचार आएका थिए । एक थरी न्यायाधीशहरूले कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भए वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्ने बताएका थिए भने अर्का थरी न्यायाधीशहरूले विगतका उदाहरण दिँदै त्यसो गर्न उपयुक्त नहुने राय राखेका थिए । विगतमा जिल्ला भ्रमणका क्रममा काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि प्रधानन्यायाधीश आफैंले इजलास तोक्ने गर्थे ।
छलफलपछि न्यायाधीशहरूले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्ने हो कि होइन भन्नेबारे बुझ्न आग्रह गरेका छन् । ‘बिहीबार बिहान १० बजेसम्म बिदामा बुझेर आउन मुख्य रजिस्ट्रारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने । बिहीबार बिहान नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास तोक्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘बल्लबल्ल नयाँ प्रक्रियाद्वारा इजलास नियमित हुन थालेको थियो । फेरि समस्या बल्झियो ।
अस्पतालमा रहुन्जेल प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसे निकास निस्कने थियो । नबसे थप समस्या आउने देखियो,’ सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीशले भने, ‘धारा १२९ (६) मा भएका चार वटामध्ये कुनै एक कारणले प्रधानन्यायाधीश अदालत उपस्थित हुन नसके स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठ न्यायाधीशमा सर्छ । अस्पताल भर्ना हुँदासमेत बिदा नबसेर प्रधानन्यायाधीशले अड्काइरहनुभएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतका एक उच्च प्रशासनिक अधिकारीले भने प्रधानन्यायाधीश स्वदेशमै हुँदा अहिलेसम्म कायममुकायमको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल नै हुनुहुन्छ । गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन सुरु भइसकेपछि पेसी तोक्ने भूमिका प्रधानन्यायाधीशको रहँदैन । अब गोला तानेर खुरुखुरु मुद्दा छिन्न केले रोकेको छ ?’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने यो प्रश्न गर्नु उचित हुन्थ्यो होला । अब गोलाद्वारा तोकिने भएपछि फेरि के बहाना बनाएर न्याय सम्पादन अवरोध गरौं भन्ने भएको छ ।’
नेपाल बारले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबार जबराले तोकेको पेसी असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । सोमबार साँझ अस्पताल भर्ना भएका जबराले मंगलबार आफैं पेसी तोकेका थिए । बारले ‘प्रधानन्यायाधीश अस्पताल भर्ना भएका कारण पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएकाले न्यायिक नेतृत्व निर्विवाद रूपमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमा सर्ने’ जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यस प्रक्रियामा पनि अवरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरिसकेको र प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरामी भई अस्पतालमा उपचाररत् रहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न मिल्दैन ।’ बारले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै त्यही निकायका प्रमुखले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै बारले विरोध गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा नबस्ने, वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी नलिने र नेपाल बारले संस्थागत रूपमा चर्को विरोध गर्ने यो परिस्थितिमा करिब डेढ महिनापछि सुरु भएको मुद्दाको नियमित सुनुवाइ थप प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस