विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव

काठमाण्डौ – ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ ।  प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको  विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

एक सय ६३ दफा रहेको विधेयकमाथि समितिका दुईवटा बैठकयता संशोधनकर्तासँग छलफल हुन थालेको छ । हालसम्म आठ संशोधनकर्ता सदस्यका विचार मात्र प्रस्तुत भएका छन् भने बाँकी एक सय ४४ संशोधनकर्ताले आफूले राखेका संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेको छ । विधेयक छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेका बेला धेरै संशोधन भएकाले यसले छलफलमा समय लिने देखिएको छ ।

संशोधनकर्ता सांसदले विचार राखिसकेपछि समितिमा दफाबार छलफल प्रारम्भ हुनेछ । समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

संशोधनकर्तासँग छलफलअघि समितिले सरोकारवाल पक्ष, विज्ञ र विद्यालय सञ्चालक पक्षसँग विभिन्न चरणमा सुझाव मागेको थियो । विधेयकका विभिन्न पक्षमाथि केन्द्रित भएर संसद्बाहिर पनि छलफल र बहस भइरहेको छ ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा यही चैत ७ गते सांसद अम्मरबहादुर थापा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

नयाँ सभापतिले यही चैत ९ गते बैठक आह्वान गरी विधेयकमा संशोधन हाल्ने सात सांसदसँग छलफल गराउनुभएको छ । 

सभापति थापाले हालसम्म आठ संशोधनकर्तासँग मात्रै छलफल भएकाले विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताउनुभयो । समितिले विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलका लागि लाने योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिनो रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।

संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ ।